मुंबई : पुढारी ऑनलाईन : मनी लाँड्रिंग प्रकरणी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. ते जवळपास गेल्या ११ महिन्यांपासून तुरुंगात आहेत. १ लाख रुपयांच्या जात मुचलक्यावर त्यांना जामीन मंजूर केला आहे. देशमुख यांना जामीन मंजूर झाला असला तरी त्यांना आर्थर रोड तुरुंगात न्यायालयीन कोठडीत रहावे लागणार आहे. कारण त्यांची भ्रष्टाचार प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) चौकशी सुरू आहे.
२०१९ ते २०२१ या कालावधीतील कथित भ्रष्टाचारप्रकरणी देशमुख आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची चौकशी सुरू आहे. मनी लाँड्रिंग प्रकरणी देशमुख यांना नोव्हेंबर २०२१ मध्ये अटक करण्यात आली होती. सीबीआयच्या एफआयआरच्या आधारे अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) देशमुख यांच्या विरोधात मनी लाँड्रिंग प्रकरणी गुन्हा नोंद केला आणि नोव्हेंबर २०२१ मध्ये त्यांना अटक केली. त्यांनी १५ नोव्हेंबरपर्यंत ईडी कोठडीत काढले. त्यानंतर त्यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली होती. सध्या ते न्यायालयीन कोठडीतच आहेत. देशमुख यांना सीबीआयने एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात अटक केली होती. न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यापूर्वी ते १६ एप्रिलपर्यंत सीबीआयच्या ताब्यात होते.
विशेष पीएमएलए न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर देशमुख यांनी मार्च २०२२ मध्ये उच्च न्यायालयात नियमित जामिनासाठी अर्ज केला. एप्रिल २०२२ मध्ये ईडीने आपला जबाब दाखल केला आणि दावा केला की देशमुख त्यांच्या मोठ्या संपत्तीचा स्रोत सांगू शकले नाहीत.
दरम्यान, २६ ऑगस्ट रोजी सकाळी ११ वाजता ते अचानक चक्कर येऊन खाली पडले होते. यानंतर कारागृहातील डॉक्टरांनी त्यांची वैद्यकीय तपासणी केली. त्यानंतर त्यांना जे जे रुग्णालयात नेऊन त्यांची वैद्यकीय चाचणी करण्यात आली होती.
अनिल देशमुख यांच्यावर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह आणि सचिन वाझे यांनी १०० कोटी खंडणी गोळा करण्यास सांगितले होते असा आरोप केला होता. पुढे हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणात सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशानंतर सीबीआयने गुन्हा दाखल केल्यानंतर ईडीने देखील या प्रकरणात कारवाईस सुरुवात केली होती. अनिल देशमुख यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून भ्रष्टाचार केल्याचा आणि बेनामी संपत्ती गोळा केल्याचा आरोप आहे.
हे ही वाचा :