पुढारी ऑनलाईन – बऱ्याच वेळा सरकारी यंत्रणा सर्वसामान्यांसाठी काम करतात की हितसंबंध राखण्यासाठी धनाड्य, व्यापारी, बांधकाम व्यावसायिक यांच्यासाठी हा प्रश्न पडेल, अशी स्थिती असते. बृहनमुंबई महापालिकेने चक्क मुंबई उच्च न्यायालयात बांधकाम व्यवसायिकाच्या फायद्यासाठी दाखल केली होती. पण उच्च न्यायालयाला या प्रकरणातील कावा लक्षात आला आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने बृहनमुंबई महापालिकेला चांगलेच धुतले. (Bombay High Court cautions BMC)
महापालिकेने बिल्डर आणि विकसक यांच्यापासून दूरच राहिलेले बरे, असा सल्लाही उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायमूर्ती जी. एस. पटेल आणि गौरी गोडसे यांच्या पीठासमोर ही याचिका सुनावणीसाठी होती. एका तात्पुरत्या निवाऱ्यातून कुळांना काढण्याची मागणी या याचिकेतून महापालिकेने केली होती. हा निवार मोडकळीस आला असून धोकादायक स्थितीत आहे, असे महापालिकेच म्हणणे होते.
"ही याचिका बिल्डरच्या बाजूने दाखल केली आहे, असे कुणालाही वाटेल. जेणे करून या बिल्डरला रिकामी जागा मिळेल आणि कुळांसाठी कोणती सोयही करावी लागणार नाही. जर ही याचिका मंजुर केली तर कुळांना बाहेर फेकले जाईल, हा निवारा पाडला जाईल आणि बिल्डरला रिकाम्या प्लॉटची भेट मिळेल."
महापालिकेने बिल्डर आणि विकसक यांच्यापासून अंतर ठेवलेलेच बरे, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
आम्हाला कायम स्वरुपी राहण्याची सुविधा दिलेली नाही, अशी तक्रार कुळांनी केली होती. त्यानंतर २०१८मध्ये उच्च न्यायालयाने स्वतःच्या जोखमीवर या निवाऱ्यात राहाण्याची परवानगी कुळांना दिली. या जागेवरील मूळ इमारत जागा मालकाने पाडली होती, आणि यावेळी येथील कुळांना कायमस्वरूपी व्यवस्था करेपर्यंत तात्पुरता निवारा उभा करून देण्यात आला होता.
"तात्पुरता निवारा पाडला, तर कुळांनी कुठे जायचे हे महापालिका सांगत नाही. या प्रकराणात बिल्डर ४ क्रमांकाचे प्रतिवादी आहेत. हा प्रकल्प ते का पूर्ण करत नाही, हे महापालिका त्यांना विचारत नाही. यापेक्षाही जुन्या आणि धोकादायक इमारती आहेत, त्या पाडण्यासाठी महापालिकेचा काही उत्साह अजून तरी दिसलेला नाही," अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने महापालिकेची धुलाई केली आहे.
हेही वाचा