मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर ठरविताना सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयावर कडक ताशेरे ओढले होते. या निर्णयानंतर आमदारांचे हे निलंबन मागे घेण्यात आले आहे. विधिमंडळाने या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करत त्यांना सदस्यत्वाचे अधिकार बहाल केले आहेत. (BJP Mla)
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर विधिमंडळाने या आमदारांचे एक वर्षासाठी काढून घेतलेले अधिकार पुन्हा बहाल केले आहेत. या आमदारांवर विधान भवन परिसरात प्रवेश करण्यावर घातलेली बंदी मागे घेण्यात आली आहे. तसेच येणार्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी त्यांचे तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी व अन्य कामकाजाचे प्रस्तावही स्वीकारण्यात आले आहेत. त्यामुळे हे 12 आमदार विधानसभेच्या कामकाजात सहभागी होणार हे स्पष्ट झाले आहे.
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात 5 जुलै 2021 रोजी विधानसभेत इतर मागासवर्गीय आरक्षणाच्या ठरावावर चर्चा सुरू असताना भाजपच्या सदस्यांनी सभागृहात गोंधळ घातला होता. विधानसभा अध्यक्षांच्या समोरील राजदंड उचलला. माईक खेचण्याचा प्रयत्न केला.
त्याचवेळी तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांना विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात धक्काबुक्की करण्यात आली तसेच अपशब्दही वापरले होते. या गैरवर्तनाच्या कारणांवरून भाजपच्या 12 आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले होते. त्याविरोधात आमदार आशिष शेलार आणि इतर आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
दरम्यान, या आमदारांवरील बंदी मागे घेतली असली तरी विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर, उपसभापती नीलम गोर्हे आणि विधानसभा अध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करताना या निर्णयामुळे विधिमंडळाच्या अधिकारावर कशी गदा आली आहे, हे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पत्राद्वारे सांगितले आहे.
आशिष शेलार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, जयकुमार रावल, संजय कुटे, अभिमन्यू पवार, हरिश पिंपळे, राम सातपुते, पराग अळवणी, नारायण कुचे, कीर्तिकुमार भांगडिया, योगेश सागर.