पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : संघाच्या कसोटीवर भाजप आतापर्यंत पुरेपूर उतरला असून, त्यामुळेच 2024 मधील लोकसभेच्या निवडणुकीत संघ भाजपला ताकदीने साथ देईल. तसेच घटनेनुसार मिळालेले आरक्षण वगळता इतरांकडून होणारी आरक्षणाची मागणी ही निव्वळ राजकीय खेळी असल्याचे मत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सहसरकार्यवाह डॉ. मनमोहन वैद्य यांनी पुण्यातील पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.
पुण्यात तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या संघाच्या समन्वय बैठकीचा समारोप शनिवारी झाला.
संबंधित बातम्या :
या बैठकीबद्दल असलेली उत्सुकता आणि झालेली चर्चा यांची माहिती वैद्य यांनी पत्रकारांना दिली. यावेळी संघाचे अखिल भारतीय प्रचारप्रमुख सुनील आंबेकर यांची उपस्थिती होती. पत्रकारांनी विचारलेल्या बहुतांश राजकीय प्रश्नांना त्यांनी उत्तर देणे टाळले; मात्र भाजपने दिलेल्या अहवालाबाबत संघ समाधानी आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर त्यांनी दिले. ते म्हणाले, मागील दहा वर्षांपासून देशात भाजपचे सरकार आहे. त्यांच्या या कार्यकाळातील कामाचे अवलोकन केले असता भाजप संघाच्या अनेक कसोट्यांवर खरा उतरला आहे. त्यामुळे 2024 मधील लोकसभेच्या निवडणुकीत संघ पूर्ण ताकदीने भाजपला साथ देईल.
महाराष्ट्रात नव्याने सत्तेत आलेले सरकार आणि इतर पक्षांतून भाजपमध्ये आलेल्यांना संघ प्रशिक्षण देणार का? या प्रश्नावर ते म्हणाले, संघ हे शिस्तीचे संघटन असून, नव्याने सहभागी होणार्यांना सामावून घेत व योग्य प्रशिक्षण देते.
देशभर आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून वादळ उठलेले आहे. असेच वादळ सध्या महाराष्ट्रात सुरू आहे. याबाबत या बैठकीत काय चर्चा झाली, या प्रश्नावर ते म्हणाले, अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील घटक सुविधांपासून वंचित राहिलेले आहेत. त्या घटकांना प्रवाहात आणून विषमता दूर करण्याची तरतूद घटनेत केलेली आहे. त्यामुळे त्यांना आरक्षण देणे हे क्रमप्राप्त आहे. इतरांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून निर्माण केलेला प्रश्न म्हणजे राजकीय खेळी वाटते.
मणिपूरच्या मुद्द्यावर या बैठकीत चर्चा झाली का? या प्रश्नावर त्यांनी होय, असे उत्तर दिले. ते म्हणाले की, मणिपूरबाबत आम्ही आमचा अहवाल केंद्र शासनाला दिलेला आहे. मणिपूर अशांत आहे. तेथे संघाचे काम सुरू आहे.
रा. स्व. संघाला 94 वर्षे पूर्ण झाली. आता संघाच्या स्थापनेला लवकरच शंभर वर्षे पूर्ण होत आहेत. संघाचा देशात विस्तार किती जोमाने सुरू आहे, याचा अहवालच त्यांनी वाचून दाखवला. तसेच संघाच्या वतीने देशात मिशन महिला सक्षमीकरण राबवले जाणार असल्याचे सांगितले. देशभरात ऑगस्ट 2023 ते जानेवारी 2024 पर्यंत 411 महिला मेळावे घेतले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या बैठकीत देशाच्या सुरक्षिततेवर काही चर्चा झाली का, या प्रश्नावर त्यांनी नाही, असे सांगितले.
हेही वाचा