नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा– आदिवासी, कष्टकरी आणि शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर निघालेल्या बिऱ्हाड माेर्चा शिष्टमंडळाची सोमवारी (दि. १८) जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये नाशिक, धुळे व नंदुरबार जिल्हाधिकारी तसेच वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा झाली. या चर्चेवेळी राज्यातील २४ जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळ घोेषित करावा, आदिवासींसह सर्वच शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करावी, वनपट्यांमध्ये जागेवर जीपीएस मोजणी, फेटाळलेल्या वनजमिनी दाव्यांचे पुनसर्वेक्षणासह ३७ मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली. तब्बल चार तासांच्या मॅरेथॉन चर्चेनंतर बिऱ्हाड आंदोलकांनी मोर्चा स्थगित करण्यात येत असल्याची घोषणा केली.
गेल्या दोन दिवसांपासून नाशिकच्या वेशीवर मुक्कामी असलेला बिऱ्हाड माेर्चा सोमवारी सकाळी नाशिक शहरात पोहोचला. यावेळी सत्यशोधक शेतकरी सभेच्या नेतृत्वामध्ये आठ जणांचे शिष्टमंडळ जिल्हा प्रशासनाशी चर्चेेसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहचले. चर्चेवेळी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, नंदुरबार जिल्हाधिकारी मनिषा खत्री, धुळे जिल्हाधिकारी अभिनय गोयल, मुख्य वनसंरक्षक ऋषिकेश रंजन, महसूलचे अपर आयुक्त नीलेश सागर, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ, तहसिलदार परमेश्वर कासुळे यांच्यासह शिष्टमंडळाकडून किशोर ढमाले, करणसिंग केकाणी, रंजित गावित, आर. टी. गावीत, दिलीप गावित, यशवंत माळवे, लिलाबाई वळवी, शितल गावित आदी उपस्थित होते.
शासनाच्या २५ जानेवारी २०१९ च्या निर्णयाची पुनरावृत्ती करत सर्व प्रलंबित वनहक्क दाव्यांची तपासणी करुन दावेदारांना योग्य ती नुकसानभरपाई द्यावी. दुष्काळी मदतीपासून वंचित शेतकरी व आदिवासी बांधवांना तातडीने भरपाई देण्यासंदर्भात उचित कार्यवाही करावी. धुळे व नंदुरबार येथे आदिवासी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ नाकारणाऱ्या बँकांची चाैकशी करत त्यांच्यावर कारवाई करावी. वनहक्क दावेदारांच्या जमिनीत मनरेगाअंतर्गत जमीन सपाटीकरणासह अन्य कामांबद्दल वनसचिवांना दिलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी करावी. पीएम किसान योजनेत व पिकविमा योजनेत पात्र वनहक्कधारकांच्या सहभागाची खातरजमा करावी आदी मागण्या शिष्टमंडळाने केल्या. त्यावर योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन नंदुरबार जिल्हाधिकारी खत्री यांनी दिले. बैठकीनंतर शिष्टमंडळाने मोर्चा स्थगित करण्याची घोषणा केली.
बैठकीमधील अन्य निर्णय
– कुसुम सोलार योजनेसह सर्व शासकिय योजनांसाठी वनहक्क प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल.
– अॅपमध्ये सुधारणा करुन वनहक्क दावेदारांचे अर्ज ऑनलाइन स्विकारण्यात येईल.
– नवीन पाच लाख सोलर पंपांची उपलब्धता राज्यभर करुन देण्यात येईल
– पात्र आदिवासी वनहक्क दावेदारांना प्राधान्य देण्यात येईल.
– नंदुरबार जिल्ह्याची सोलार पंपांची मागणी पुर्ण तातडीने करण्यात येईल.
– खावटी किंवा तत्सम मदत प्रलंबित वनहक्क दावेदारांसह आदिवासींना देण्यात येईल.
– आदिवासी व इतर जंगल निवासी वनहक्क कायदा-२००६ संबंधी मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय हाेणार.
जीपीएस मोजणी होणार
सन २०१०, २०१६ व २०१८ च्या आदिवासी विकास विभागाच्या परिपत्रकानुसार तलाठी, ग्रामसेवक, वनपाल, वनहक्क समिती हे वनहक्क दावेदारांच्या उपस्थितीत स्थळपाहणी, पंचनामा करतील. तसेच जीपीएस मोजणी करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. साक्री, बागलाण, नंदुरबार, कन्नड, फुलंब्री, सोयगाव इत्यादी तालुक्यातील वनदाव्यांची जीपीएस मोजणीसह स्थळपाहणीचे निर्देश संबंधितांना देण्याबाबतचे आश्वासन नंदुरबार व धुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
जिल्हास्तरावर बैठक
आदिवासी शेतकरी तसेच वनपट्टाधारकांच्या प्रश्नासंदर्भात त्या-त्या जिल्ह्यांमध्ये बैठक घेण्यावर बैठकीत एकमत झाले. त्यानुसार २ जानेवारीला नंदुरबार, चार तारखेला धुळे, तर ५ जानेवारी रोजी नाशिकमध्ये बैठकीचे आयोजन केले जाणार आहे. या बैठकीत स्थानिक पातळीवरील बाबींची चर्चा करून त्यांच्या पुर्ततेबाबत निर्णय हाेईल.
आदिवासी, कष्टकरी तसेच कष्टकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मकता दाखविली. शासनातर्फे मंत्री गिरीश महाजन यांनी लेखी आश्वासन आमच्या हाती सोपविले आहे. आजच्या बैठकीमध्ये शासनाच्या आश्वासनांवर अंमलबजावणीसंदर्भात सकारात्मक चर्चा झाली. आमचे समाधान झाल्याने माेर्चा नाशिकमध्ये स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. -किशोर ढमाले, सत्यशोधक शेतकरी सभा.
हेही वाचा :