पिंपरी : शहरातील साधारण 3 हजार 200 पेक्षा अधिक पथ विक्रेत्यांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण महापालिका प्रशासनाच्या चुकीमुळे झाले नव्हते. न्यायालयाच्या आदेशामुळे ते सर्वेक्षण केले जात आहे. मात्र, पालिकेचे अधिकारी व कर्मचारी सर्वेक्षण करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. त्यामुळे फेरीवाल्यांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.
फेरीवाला संघटनेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने सन 2012 व 2014 मध्ये ज्यांचे सर्वेक्षण झाले अशा विक्रेत्यांचे बायोमेट्रिक पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार पालिकेने 25 जुलै ते 31 ऑगस्ट 2022 पर्यंत क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले. पालिकेकडून ज्याची नावे क्षेत्रीय कार्यालयाकडे पाठवली आहेत. त्यांचेच सर्वेक्षण करणार असे सांगून उर्वरीत सर्वेक्षण केले जात नाही, असे अधिकारी सांगत आहेत. एका क्षेत्रीय कार्यालयाकडून केवळ 70 ते 90 नावांची यादी देण्यात आली आहे. जाणीवपूर्वक सर्वेक्षण टाळण्यात येत आहे, असा आरोप कष्टकारी कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी केला आहे. या संदर्भात त्यांनी आयुक्त सिंह यांच्याकडे तक्रार केली आहे.
केवळ 200 विक्रेत्यांचे सर्वेक्षण
दीड महिन्याच्या कालावधीमध्ये आठही क्षेत्रीय कार्यालय केवळ 200 विक्रेत्यांचे सर्वेक्षण झाले आहे. कर्तव्यात कसूर करणार्या कर्मचार्यांवर कारवाई करण्याची मागणी नखाते यांनी केली आहे. यावेळी संघटनेचे कार्याध्यक्ष इरफान चौधरी, राजू बिराजदार, फरीद शेख, किरण साडेकर, अंबादास जावळे, यासीन शेख आदी उपस्थित होते.