पुढारी ऑनलाईन: मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यातील फायदेशीर तरतुदी स्त्रीला केवळ अविवाहित असल्याच्या कारणावरून नाकारता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एका अविवाहित महिलेला तिच्या २४ आठवड्यांच्या गर्भाचा गर्भपात करण्याची परवानगी देताना सांगितले. संमतीने संबंध ठेवल्याने ही गर्भवती आहे. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड , सूर्या कांत आणि एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा 15 जुलैचा निकाल रद्द केला आहे. ज्यामध्ये गर्भधारणा कालावधी 20 आठवड्यांपेक्षा जास्त आहे या कारणास्तव गर्भपातास परवानगी नाकारली होती.
या संदर्भात उच्च न्यायालयाने असे नमूद केले होते की, "याचिकाकर्ता एक अविवाहित महिला आहे आणि जिची गर्भधारणा संमतीच्या नातेसंबंधातून झालेली आहे. तसेच स्पष्टपणे ती या 'मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगन्सी रुल्स 2003' अंतर्गत कोणत्याही कलमांतर्गत समाविष्ट होऊ शकत नाही. म्हणून, कलम 3(2) (b) या खटल्यातील तथ्यांना लागू होत नाही."
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कायद्याचा सर्वसमावेशक अर्थ लावला गेला पाहिजे आणि संसदेचा हेतू तपासला गेला पाहिजे. निरीक्षण नोंदवताना सर्वोच्च म्हटले आहे की, "कायद्यातील फायदेशीर तरतूद केवळ वैवाहिक संबंधांपुरती मर्यादित ठेवण्याचा संसदेचा हेतू नाही. खरे तर कोणतीही स्त्री किंवा तिचा जोडीदार असे निदर्शनास आणेल की कलम 21 नुसार, संसदेने महिलांची व्यापक शारीरिक स्वायत्तता लक्षात घेतली आहे. "स्त्री."चा व्यापक अर्थ निश्चित केला गेला आहे."
त्यामुळे याचिकाकर्त्याला नको असलेली गर्भधारणा होऊ देणे हे संसदीय हेतूच्या विरुद्ध असेल आणि केवळ ती अविवाहित किंवा विवाहित आहे या आधारावर नाकारली जाऊ शकत नाही, ज्याचा प्राप्त करण्याच्या मागणीशी काहीही संबंध नाही, असे त्यात म्हटले आहे. न्यायालयाने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेच्या (एम्स) संचालकांना एमटीपी कायद्याच्या कलम ३ नुसार उद्यापर्यंत वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर वैद्यकीय मंडळाने याचिकाकर्त्याच्या जीवाला धोका न देता गर्भपात केला जाऊ शकतो, असा निष्कर्ष काढला तर एम्स गर्भपात करेल असे देखील म्हटले आहे.
मूळची मणिपूरची आणि सध्या दिल्लीत राहणाऱ्या याचिकाकर्त्याने तिच्या गरोदरपणाची माहिती मिळाल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तथापि, मुख्य न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने महिलेला दिलासा देण्यास नकार देताना असे निरीक्षण नोंदवले की, संमतीने लैंगिक संबंध ठेवून मूल जन्माला घालणाऱ्या अविवाहित महिलेला 20 आठवड्यांपेक्षा जास्त वयाच्या गर्भधारणेला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. MTP नियमांनुसार, केवळ बलात्कार पीडित, अल्पवयीन, गर्भधारणेदरम्यान वैवाहिक स्थिती बदललेल्या स्त्रिया, मानसिकदृष्ट्या आजारी स्त्रिया किंवा गर्भातील विकृती असलेल्या महिलांना 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भधारणा समाप्त करण्याची परवानगी आहे.
उच्च न्यायालयाने निरीक्षण केले होते की, आजपर्यंत, MTP नियमाचा नियम 3B 20 आठवड्यांपेक्षा जास्त अविवाहित महिलेची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी देत नाही आणि म्हणूनच, न्यायालय कायद्यानुसार पुढे जाऊ शकत नाही. मात्र, उच्च न्यायालयाने याचिका प्रलंबित ठेवत दिल्लीच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाला नोटीस बजावली आणि या याचिकेवर २६ ऑगस्टपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
एमटीपी नियमांच्या नियम 3B च्या कक्षेत अविवाहित महिलेचा समावेश करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेतील प्रार्थनेपुरती ही नोटीस मर्यादित असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. यानंतर महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेला परवानगी देताना उच्च न्यायालयाने अवास्तव प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोन स्वीकारल्याचे निरीक्षण नोंदवले.