बंगळूर; पुढारी वृत्तसेवा : कर्जबाजारी शेतकर्यांच्या जमिनी, मालमत्ता जप्तीची कारवाई वित्त संस्थांकडून केली जाते. त्यावर बंदीसाठी संबंधित कायद्यात दुरुस्ती करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी दिले. चित्रदुर्ग येथे ते पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, राज्यात अनेक शेतकरी संकटात आहेत. अशावेळी त्यांनी घेतलेले कर्ज परतफेड करता न आल्याने मालमत्ता जप्तीची कारवाई बँका, सहकारी संस्था करतात. भविष्यात अशी कारवाई करता येऊ नये म्हणून संबंधित कायद्यात दुरुस्ती केली जाईल.