बेळगाव : पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नी संसदेत विषय मांडला की हा विषय सर्वोच्च न्यायालयाच्या कक्षेत आहे, असे सांगून केंद्र सरकार हात वर करत आले आहे. विशेषतः भाजप सरकारच्या काळात असे प्रकार अनेकदा झाले आहेत. पण, आता चक्क भाजपच्या जाहीरनाम्यातच मेघालय- आसामचा सीमावाद चर्चेद्वारे सोडवण्यात येईल, अशी ग्वाही देण्यात आली आहे. त्यामुळे अशीच भूमिका कर्नाटकातील भाजप घेण्याचे धाडस दाखवणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मेघालयमध्ये येत्या २७ फेब्रुवारी रोजी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यासाठी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी भाजपचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. त्यामध्ये भाजपने म्हटलेय की, मेघालय – आसाम सीमावाद म्हणजे भारत आणि पाकिस्तानमधील संघर्ष नाही. सीमावाद संपवण्यासाठी आम्ही चर्चेवर विश्वास ठेवतो. आम्ही केंद्र सरकारच्या सहकार्याने हा वाद संपवू, आम्हाला सत्तेत येण्याची एक संधी द्या. मेघालय आणि आसामचा सीमावादही ५० वर्षांहून अधिक काळाचा आहे. जुलै २०२१ मध्ये मेघालयच्या पश्चिम जैतिया हिल्स जिल्ह्यात आसाम पोलिस आणि वन कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या गोळीबारात सहा जणांचा बळी गेला होता. त्यामुळे हा वाद अधिक चिघळला असून आता भाजपसाठी प्रचाराचा मुद्दा बनला आहे.
मेघालय आणि आसामच्या सीमावादावर गतवर्षी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लक्ष घातले होते. दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थित काही भूभागाबाबत समझोता घडवून आणला आहे. त्यामुळे आताही भाजपने सीमावादाचा मुद्दा प्रचारात हाती घेतला आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी भाजपने नेहमीच कर्नाटकधार्जिणी भूमिका घेतली आहे. दक्षिणेत भाजप मजबूत करण्यासाठी कन्नडिगांचा विरोध घेण्याचे धाडस त्यांनी दाखवले नाही. गेल्या ६३ वर्षापासून सीमाभागातील मराठी माणूस महाराष्ट्रात जाण्यासाठी, मराठी हक्कांसाठी लढा देत आहे. त्याकडे राष्ट्रीय पक्षांनी दुर्लक्ष केले आहे. केंद्र सरकारने महाराष्ट्र- कर्नाटकाचा सीमावादही चर्चेने सोडवावा, अशी मागणी होत आली आहे. येत्या काही दिवसांत कर्नाटकातही विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे कर्नाटक भाजप असे धाडस दाखवणार का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
दोन महिन्यांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांची बैठक घेतली होती. त्यावेळी सीमाभागातील समस्या सोडवण्यासाठी प्रत्येकी तीन अशा सहा मंत्र्यांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता; पण त्याची अद्याप पूर्तता झालेली नाही. आता विधानसभा निवडणुका तोंडासमोर आहेत, त्यामुळे ही समिती कधी स्थापन होणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.