बेळगाव; पुढारी वृत्तसेवा : देशभरात 13 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्टपर्यंत 'हर घर तिरंगा' अभियान राबविण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक असणार्‍या राष्ट्रध्वजाच्या खरेदीचा खर्च ग्रामपंचायतीने करावा, असा आदेश सरकारने बजावला आहे. परंतु इतका निधी ग्रा. पं. कडे उपलब्ध नसल्याने अडचण निर्माण झाली आहे. सरकारने यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
स्वातंत्र्य दिनाच्या अमृतमहोत्सवाचे औचित्य साधून केंद्र सरकारने देशभर हर घर तिरंगा अभियान जाहीर केले आहे. राज्यात किमान 1 कोटी राष्ट्रध्वज फडकावण्याचे नियोजन आहे. राज्यातील 6006 ग्रा. पं. मधील प्रत्येक ग्रा. पं. मध्ये किमान 450 राष्ट्रध्वज फडकावण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी प्रत्येक ग्रा. पं. ने किमान 450 राष्ट्रध्वज खरेदी करावेत, असा आदेश बजावण्यात आला आहे. यासाठी 50 हजार ते दीड लाख खर्च होणार आहे. हा खर्च निधी-2 मधून खर्च करावा, असे सांगण्यात आले आहे. परंतु कोणत्याही ग्रा. पं. कडे इतका निधी नाही. यामुळे अडचण निर्माण झाली आहे.
ग्रामीण भागात हे अभियान राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनावश्यक मिशन (एनआरएलएम)च्या माध्यमातून संजीवनी महिला स्वसहाय्य संघाच्यावतीने अभियान राबविण्यात येणार आहे.
स्वतंत्र निधीची मागणी
खादी अथवा पॉलिस्टर कपड्यापासून तयार करण्यात आलेल्या राष्ट्रध्वजाची किमत 75 रु. पासून 120 रुपयांपर्यंत आहे. प्रत्येक ग्रा. पं.ला 450 ते 500 राष्ट्रध्वज खरेदी करावे लागणार असून यासाठी किमान दीड लाख रुपयांची निधी आवश्यक आहे. परंतु घरपट्टी, पाणीपट्टी वसूलीचे प्रमाण कमी असल्याने निधी-2 कमी आहे. कर वसुलीची रक्‍कम कामगार वेतन, पथदिपांचे बिल यासाठी खर्चण्यात येतो. एकेका ग्रा. पं. मध्ये तीन ते पाच गावांचा समावेश असतो. त्यामुळे 4 लाखांपर्यंत खर्च जातो. हा निधी कशाप्रकारे उभा करायचा याची चिंता ग्रा. पं. ना लागून राहिली आहे. राष्ट्रध्वज खरेदीसाठी स्वतंत्र अनुदान अथवा 15 व्या वित्त आयोगातून यासाठी व्यवस्था करावी, अशी मागणी होत आहे.
केंद्र सरकारकडून राबविण्यात येणारे 'हर घर तिरंगा' अभियान यशस्वी करण्यासाठी नियोजन केले आहे. महिला स्वसहाय्य गटाकडून राष्ट्रध्वज खरेदी करण्याचे आदेश दिले आहेत. खरेदीसाठी स्वतंत्र अनुदानाची तरतूद केलेली नाही.
– दर्शन एच. व्ही., जि. पं. मुख्य कार्यकारी अधिकारी