बेळगाव : राज्यपालांचे अधिकार कमी करून सत्ताधारी राजकारण करत आहेत. आपल्या सोयीसाठी विद्यापीठाचे कुलपतिपद मुख्यमंत्र्यांना देण्यात येत आहे, असा आरोप करत विरोधी पक्षाने सभात्याग करून निषेध केला. तर विद्यापीठाचे कामकाज गतीने आणि चांगल्या पद्धतीने होण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना कुलपती पद देण्यात येत असल्याचे सांगत सत्ताधार्यांनी विधेयकाचे स्वागत केले.
विधानसभेत मंगळवारी (दि. 17) दुपारी पंचायतराज आणि ग्रामीण विकास मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी गदग येथील ग्रामीण विकास आणि पंचायतराज विद्यापीठ दुरुस्ती विधेयक सभागृहात सादर केले. या विधेयकाला विरोधी पक्षाचे आमदार अश्वत्थ नारायण यांनी आक्षेप घेतला. या विधेयकात राज्यपालांचे अधिकार कमी करण्यात येत आहेत. राज्यपाल हे सर्व विद्यापीठांचे कुलपती असतात. त्यांना घटनात्मक अधिकार आहेत. पण, याठिकाणी राज्यपालांचे अधिकार कमी करण्यात येत आहेत. हे चुकीचे आहे. त्यामुळे विधेयक संमत करू नये, अशी मागणी केली. तर काँग्रेस आमदार शरद बच्चेगौडा यांनी या विधेयकाचे स्वागत केले. त्यांनी या विधेयकामुळे कामाला गती येईल, राज्यपालांवर कामाचा ताण असतो. त्यामुळे वेळेत निर्णय होताना अडचणी येत असतात. परिणामी, मुख्यमंत्र्यांना सर्वाधिकार दिले तर त्याचा कामकाजावर चांगला परिणाम दिसून येईल, असे सांगितले. त्यावर विरोधी पक्षाने आक्षेप घेतला.
अरग ज्ञानेंद्र यांनी राज्यपालांचे अधिकार कमी करण्याचे कारण नाही. तरीही त्यांचे अधिकार कमी करून सत्ताधारी पक्ष राजकारण करत आहे, असा आरोप केला. या सर्व प्रक्रियेवरच संशय घेतला. द्वेषाचे राजकारण करण्यात येत आहे. त्यामुळे आपला या विधेयकाला विरोध आहे, असे सांगितले. विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी, मुख्यमंत्र्यांना पदवीदान सोहळ्याला तीन तीन तास उपस्थित राहण्याचा वेळ असतो का, असा सवाल करत केवळ शिक्षणात राजकारण करण्यासाठी या विधेयकाचा वापर होणार आहे, असा आरोप केला. राज्यपालांचे अधिकार कशाच्या आधारावर कमी करण्यात येत आहेत, याची माहिती सरकारने द्यावी. केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असताना तत्कालीन राज्यपाल हंसराज भारद्वाज यांनी आमच्यावर गुन्हे नोंदवले होते. सरकारला त्रास दिला होता, असा आरोप केला. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षातील आमदारांनी गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. तुमचे राज्यपालही तेच करत आहेत. दिल्लीतील सरकारला किती त्रास देत आहेत, हे सर्व जनता पाहात आहे, असा आरोप केला. या वादावादीतच मंत्री खर्गे यांनी विश्लेषण सुरू ठेवले. त्यामुळे विरोधी पक्षाने या विधेयकाला आपला विरोध आहे, असे सांगत सभात्याग केला.
या चर्चेत आमदार बी. आर. पाटील यांनी पंचायतराज आणि ग्रामीण विकास विद्यापीठाला महात्मा गांधी यांचे नाव देण्याची सूचना केली. ती सूचना मंत्री खर्गे यांनी मान्य केली. यावेळी राज्यपालांचे अधिकार कमी करून सरकार आणि राज्यपालांतील दरी रुंदावत आहे, असा आरोप विरोधी पक्षाने केला.