बेळगाव; पुढारी वृत्तसेवा : आगामी काळात ग्रामीण भागातील राजकारण गतिमान होण्याचे संकेत मिळाले आहेत. तालुका आणि जिल्हा पंचायत मतदारसंघ जाहीर करण्यात आल्याने इच्छुकांच्या राजकीय आकांक्षांना पुन्हा धुमारे फुटू लागले आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या लग्नात तालुका, जिल्हा पंचायतींसाठी इच्छुकांची वरात निघणार आहे.
आरक्षण, मतदार संघांची पुनर्रचना या कारणाने जिल्हा, तालुका पंचायत निवडणुका रेंगाळल्या होत्या. निवडणुकीसाठी इच्छुक असणार्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली होती. इच्छुकांच्या नजरा आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेकडे लागून राहिले होते. निवडणूक जाहीर होत नसल्याने इच्छुकांची घालमेल सुरू होती. मतदारसंघ जाहीर झाल्याने आता आरक्षणाकडे इच्छुकांच्या नजरा लागून राहिल्या आहेत.
सध्या राज्यभरात विधानसभा निवडणुकीचे धूमशान सुरू झाले आहे. निवडणूक अद्याप जाहीर झाली नसली तरी प्रचाराला प्रारंभ करण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बेळगावात रोड शो आणि जाहीर सभा घेऊन प्रचाराचा नारळ फोडला आहे. विरोधी पक्षनेते माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सभा घेतल्या आहेत. यातून सर्वत्र वातावरण निर्मिती झाली आहे. राजकीय हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
तालुका, जिल्हा पंचायतींसाठी इच्छुक असणारे उमेदवारीसाठी आतापासूनच प्रयत्नशील आहेत. विधानसभा निवडणुकीसाठी सक्रिय राहून जिल्हा, तालुका पंचायतींची उमेदवारी पदरात पाडून घेण्यासाठी क्लृप्त्या लढवण्यात येत आहेत. यासाठी वेगवेगळे मेळावे, सभा, मोर्चे याठिकाणी आपला छाप पाडण्याची धडपड सुरू आहे.
जिल्हा आणि तालुका पंचायतींच्या निवडणुका ग्रामीण भागात होतात. परिणामी, येत्या काळात विधानसभेची निवडणूक असली तरी, तालुका आणि जिल्हा पंचायत निवडणुकीची चर्चा मात्र जोरात सुरू आहे. इच्छुकांची पक्ष कार्यालयांतून धावपळ वाढली आहे.
तालुका आणि जिल्हा पंचायत मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. यापूर्वी दोनवेळा मतदारसंघ जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, ते स्थगित करून पुन्हा नव्याने जाहीर केले आहेत. त्यामुळे आता मतदारसंघ निहाय आरक्षणाकडे नजरा लागून राहिल्या आहेत.