खानापूर; पुढारी वृत्तसेवा : बहुग्राम पाणी योजनेसाठी आ.डॉ. अंजली निंबाळकर यांनी 2018 पासून अविरत प्रयत्न चालवले होते. तत्कालीन मंत्री आणि सचिवांकडे या योजनेचा विस्तृत आराखडा सादर करून सातत्याने पाठपुरावा केला. आमदार डॉ. निंबाळकर यांच्या प्रयत्नांमुळेच देगांव पाणीपुरवठा योजनेला 565 कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले. या योजनेचे भाजप नेत्यांनी फुकटचे श्रेय घेऊ नये. असा पलटवार तालुका काँग्रेसचे अध्यक्ष महादेव कोळी यांनी केला.
दोन दिवसांपूर्वी भाजप नेत्यांनी देगांव योजनेच्या मंजुरीसाठी प्रयत्न केल्याचा दावा केला होता. तो खोडून काढत सोमवारी तालुका काँग्रेसच्या पदाधिकार्यांनी पाणी योजनेसाठी सरकार दरबारी पाठपुरावा केल्याचा एक तरी पुरावा स्थानिक भाजप नेत्यांनी सादर करावा असे आव्हान दिले.
कोळी म्हणाले, नंदगड, बिडी आणि मोदेकोप या तीन बहुग्राम पाणी योजनांचा प्रस्ताव सर्वात आधी आमदार डॉ. निंबाळकर यांनी सादर केला होता. अधिकार्यांनी या योजनेचा अडीचशे कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला होता. आमदार डॉ. निंबाळकर यांनी ही योजना यशस्वी होणार नसल्याचे निदर्शनास आणून 24 तास पाणीपुरवठा करता येईल अशा रीतीने पाण्याचा स्त्रोत समाविष्ट करून आराखडा तयार करण्याची सूचना केली होती. त्यामुळे सुधारित आराखड्यात जल जीवन मिशन अंतर्गत जुन्या बहुग्राम पाणी योजनेच्या प्रस्तावातील गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. तालुक्यातील 31 ग्रामपंचायतींमधील 136 गावांना 24 तास पाणी उपलब्ध होणार असून भाजप सरकारने मंजुरी व्यतिरिक्त काहीच केले नसल्याचा आरोप केला.
मधु कवळेकर म्हणाले, माजी आमदार अरविंद पाटील यांनी आपल्या कार्यकाळात काय केले त्याबाबत आधी जनतेला उत्तर द्यावे. आमदार डॉ. निंबाळकर यांनी शिक्षण मंत्री नागेश यांच्याकडे 154 शाळा खोल्यांच्या बांधकामासाठी निधी देण्याची मागणी केली. वन विभाग जंगल भागातील रस्ते व पुलांच्या कामांना विरोध करत आहे. भाजप नेत्यांनी शिक्षण मंत्री व वनमंत्र्यांना तालुक्यातील प्रलंबित कामांना मंजुरी देण्यास भाग पाडावे.
मंजुरीच्या आदेशावर अद्याप मुख्यमंत्र्यांनी सहीदेखील केली नाही. मात्र केवळ श्रेय लाटण्यासाठी भाजप नेत्यांनी घिसाड घाईने पत्रकार परिषद घेऊन स्वतःचेच हसे करून घेतल्याचा टोला महांतेश संबरगी यांनी लगावला.यावेळी विजयकुमार सानीकोप, संगमेश वाली, दीपक कवठणकर, महादेश संबरगी, गीता अंबडगट्टी, बाबासाहेब नंदगडी, रामू चौधरी, रायाप्पा बळगपनवर उपस्थित होते.
हा विकास नव्हे तर काय?
रस्ते आणि गटारी म्हणजे विकास नव्हे असे सांगणार्या भाजप नेत्यांना पंधरा कोटीचे माता आणि शिशु इस्पितळ, साडेसात कोटीचे हायटेक बसस्थानक, 16 कोटींची तीन विद्युत पुरवठा केंद्रांची मंजुरी दिसत नाही का, असा प्रश्न महांतेश राऊत यांनी केला. सरकारी दवाखाना विस्तारीकरणासाठी 31.50 कोटी मंजूर झाले आहेत. 26 कोटी रुपयांची पाणी उपसा योजना, बिडी पदवी महाविद्यालय, डॉ.आंबेडकर वसती शाळेला मंजुरी, नंदगड पशुवैद्यकीय दवाखान्याची इमारत ही विकास कामे नव्हे काय, असा सवाल केला.
मग याचे श्रेय कोणाला द्यायचे?
तालुक्यात पुरामुळे पडझड झालेल्या घरांना अद्याप भरपाई नाही. आमगाव, जामगाव, कोंगळा, गवाळी, मांगिनहाळ येथील पूल उभारणीला वनविभाग विरोध करत आहे. वनमंत्र्यांचे लक्ष वेधूनही ते दखल घेण्यास तयार नाहीत. गेल्या वर्षी रस्त्यांचे 90 कोटी रुपयांचे प्रस्ताव पाठवले होते. त्यापैकी केवळ दहा कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. 75 कोटी रुपयांची तलाव भरणा योजना भाजप सरकारने बासनात गुंडाळली आहे. सर्व रखडलेल्या योजनांचे श्रेय स्थानिक भाजप नेते घेणार का? असा सवालही काँग्रेस नेत्यांनी केला.