बंगळूर; पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी वेगवान घडामोडी घडत असून कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मंगळवारी (दि. 29) दिल्लीत वकिलांची भेट घेऊन चर्चा केली. कर्नाटकाच्या वतीनेे ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ मुकुल रोहतगी बाजू मांडणार असून बुधवारी (दि. 30) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. खंडपीठामध्ये कर्नाटकाच्या न्यायमूर्तींचा समावेश असल्याने ते गैरहजर राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सुनावणी लांबणीवर पडण्याचा अंदाज आहे.
सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारने उच्चाधिकार समितीची बैठक घेऊन दोन मंत्र्यांवर समन्वयाची जबाबदारी सोपवली आहे. त्यानुसार 3 डिसेंबर रोजी मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि मंत्री शंभुराज देसाई बेळगावात येणार आहेत. त्यामुळे कर्नाटकनेही हालचाल सुरू केली होती. मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी सर्वपक्षीय बैठक घेतली. त्यानंतर सीमा संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायमूर्ती शिवराज पाटील यांची नियुक्ती केली. आज दिल्ली येथे ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ मुकुल रोहतगी यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी सीमाप्रश्नी कायदेशीर बाजू समजून घेतली. त्यानंतर त्यांनी कर्नाटकाची बाजू बळकट आहे, असे प्रसारमाध्यमांना सांगितले. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात प्रभावीपणे युक्तीवाद करणार आहोत, असेही ते म्हणाले.
यावेळी मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी, महाराष्ट्रातील जत तालुक्यातील 42 गावे कर्नाटकात आणण्यात येणार आहेत. एका राज्यातून दुसर्या राज्यात गावांचा समावेश करण्यासाठी काही कायदेशीर नियम आहेत. या कायद्यांचा अभ्यास करून सर्व बाबी कायदेशीरपणे पार पाडल्या जातील. या संदर्भात न्यायालयात प्रस्ताव ठेवण्यात येईल, असे सांगितले. मुख्यमंत्र्यांच्या जत, अक्कलकोटमधील गावांवरील दाव्यामुळे महाराष्ट्रात संतापाची लाट असून सर्व राजकीय पक्षांनी त्यांच्यावर टीका केली आहे. पण, मुख्यमंत्री बोम्मई मात्र आपले विधान मागे घेतले नाही.
जतमधील कन्नड संघटनेच्या काही पदाधिकार्यांनी मंगळवारी बेळगावात येऊन पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्राने आमच्या भागाकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे कर्नाटकाने आमच्या समस्या दूर केल्यास आम्ही कर्नाटकात येऊ, असे सांगितले असून याबाबत लवकरच मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनाही भेटणार असल्याचे सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयात ज्यावेळी सीमांचा वाद असतो. त्यावेळी खंडपीठातील संबंधित राज्यातील न्यायमूर्ती स्वत:हून नैतिकतेच्या मुद्द्यावरुन माघार घेतात. सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी (दि. 30) सुनावणी आहे. पण, खंडपीठात कर्नाटकाचे न्यायमूर्ती आहेत. ते स्वत:हून सुनावणीला हजर राहणार नाहीत, अशी महाराष्ट्राला अपेक्षा आहे. पण, याअगोदर सीमाप्रश्नीच झालेल्या सुनावणीत एक न्यायमूर्ती कर्नाटकाचे होते. त्यांच्यासमोरच सुनावणी झाली होती, असे समजते. त्यामुळे बुधवारच्या सुनावणीत नेमके काय होणार, याकडे सीमावासीयांचे लक्ष लागून आहे.
सीमाप्रश्नी कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आक्रमकपणे विधाने करत आहेत. विधीज्ज्ञांची भेट घेऊन चर्चा केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील नेत्यांनीही आक्रमक होणे आवश्यक आहे. सुनावणीच्या तयारीत कोणतीही कमतरता राहू नये, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे बुधवारच्या सुनावणीला महाराष्ट्रातून कोण उपस्थित राहणार आहे, याकडे लोकांचे लक्ष लागून आहे.