बेळगाव : पुढारी वृत्तसेवा कायद्यानुसार आणि उच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार सीमाभागातील मराठी भाषिकांना मराठीतून सरकारी कागदपत्रे, परिपत्रके देण्यात यावीत, या मागणीसाठी सोमवार दि. 27 रोजी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट मोर्चा काढण्यात येणार आहे. सकाळी 11 वाजता सरदार्स मैदानापासून हा मोर्चा निघणार असून यामध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
या मोर्चामध्ये म. ए. समितीसह शिवसेना, युवा आघाडी, महिला आघाडी, युवा समिती आदी संघटना सहभागी होणार आहेत. याबाबत समितीच्या वतीने 1 जून रोजी जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देऊन मराठीतून कागदपत्रे देण्यात यावीत, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र आतापर्यंत कागदपत्रे देण्याबाबत प्रशासनाकडून कोणत्याही हालचाली करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे हा मोर्चा काढण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे.
सीमाभागातील मराठी भाषिकांना गेल्या अठरा वर्षांत मराठीचे हक्‍क देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे सरकारला मराठी भाषिकांची ताकद दाखवून देण्याचा निर्धारासाठी या मोर्चाचे आयोजन केले आहे. बेळगाव व खानापूर तालुक्यामध्ये गावागावात जाऊन याबाबत नागरिकांच्या गाठीभेटी घेऊन जनजागृती करण्यात आली आहे. सकाळी 11 वाजता सरदार्स हायस्कूल मैदानापासून मोर्चाला सुरुवात होणार असून, जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात येणार आहे.
कार्यकर्त्यांनी शांततेने मोर्चात सहभागी व्हावे, असे आवाहन म. ए. समितीतर्फे करण्यात आले आहे. मोर्चाला पोलिसांनी आडकाठी केल्यास त्याचठिकाणी ठिय्या आंदोलन करुन निषेध नोंदवण्यात यावा, असे आवाहन मध्यवर्ती समितीच्यावतीने करण्यात आले आहे. दरम्यान, जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी शांततेच्या मार्गाने शिष्टमंडळ आल्यानंतर आम्ही त्यांचे निवेदन स्वीकारु असे म्हटले आहे.
मोर्चा असा
सुरुवात : सरदार्स हायस्कूल मैदान
समारोप : कॉलेज रोड मार्गे
जिल्हाधिकारी कार्यालय
वेळ : सोमवारी (दि. 27)
सकाळी 11 वाजता.
सीमाभागातील मराठी माणसांना मराठीतून सर्व सरकारी कागदपत्रे, परिपत्रके देण्याबाबत उच्च न्यायालयाने 18 वर्षांपूर्वी निकाल दिला आहे. याशिवाय कर्नाटक सरकारचा तसा आदेशही आहे. त्यामुळे या कायद्याची आणि निकालाची तत्काळ अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी आमचा मोर्चा असून कार्यकर्त्यांनी, मराठी भाषिकांंनी शांततेने मोर्चामध्ये सहभागी होऊन आपली अस्मिता दाखवावी.
– दीपक दळवी अध्यक्ष, मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती
हेही वाचा