खानापूर : पुढारी वृत्तसेवा राज्य ग्राहक आयोग खंडपीठ बेळगाव येथे स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला असताना अचानक गुलबर्गा येथे खंडपीठाचे स्थलांतर करून बेळगाव विभागातील वकील वर्गासह जनतेवर अन्याय करण्यात आला आहे. राज्य सरकारकडून नेहमी सापत्नभावाच्या वागणुकीचा सामना करणार्‍या बेळगाव जिल्ह्यातील वकिलांकडून हा प्रकार अजिबात खपवून घेतला जाणार नसल्याचा इशारा देत खानापूर तालुका वकील संघटनेने गुरूवारी बेळगाव-गोवा महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन केले.
बेळगाव जिल्हा वकील संघटनेच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत खानापूर तालुका वकील संघटनेनेही या आंदोलनात उडी घेतली आहे. बेळगाव गोवा महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन करून वकीलांनी आपल्या मागणीकडे लक्ष वेधले. शनिवार दि. 18 जूनपर्यंत न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार घालून आंदोलन सुरुच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वकील संघटनेचे अध्यक्ष ईश्वर घाडी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत शुक्रवारपर्यंत सरकारने बेळगाव येथे खंडपीठ मंजुरीचा निर्णय जाहीर करावा.
अन्यथा त्यापुढेही कामकाजावर बहिष्कार टाकून आंदोलनाची धार तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला. यावेळी व्ही. एन. पाटील, ए .एम. देसाई, के.जी. कळ्ळेकर, एम. वाय. कदम, जी.जी. पाटील, एच. एन. देसाई, एस. के. नंदगडी, सुरेश लोटुलकर, पी. एन. बाळेकुंद्री, सिद्धार्थ कपलेश्वरी आदी उपस्थित होते.
बेळगाव येथील वकील रस्त्यावर उतरूनही राज्य शासनाने अद्याप वकिलांच्या मागणीची दखल घेतली नसल्याने सरकारवर दबाव वाढविण्यासाठी खानापूर तालुका वकील संघटनाही आक्रमक झाली आहे. दखल न घेतल्यास पुढेही कामकाजावर बहिष्कार घालण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे.