बेळगाव; पुढारी वृत्तसेवा : कर्नाटकच्या मुख्य सचिवांनी शंभर पत्रे पाठवून विरोध केला, तरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाण दिन कार्यक्रमास आम्ही बेळगावला जाणारच असल्याचे सीमा समन्वय मंत्री शंभूराज देसाई यांनी स्पष्ट केले. पत्रकारांशी बोलताना देसाई म्हणाले, कर्नाटकच्या अधिकार्यांनी शंभर पत्रे पाठवली, तरी आम्ही महापरिनिर्वाण दिन कार्यक्रमास बेळगावला जाणार आहोत. या देशांत लोकशाही आहे. प्रत्येक नागरिकाला कोठेही जाण्याचा अधिकार आहे. समितीचे सदस्य मंत्री बेळगावला जाणार आहेत. तेथील नागरिकांच्या समस्या जाणून घेणार आहोत.
महाराष्ट्र सरकारने सीमाप्रश्नासाठी 13 सदस्यांची समन्वय समिती स्थापन केली आहे. समन्वय समितीची पहिली बैठक झाली आहे. त्याची माहिती देताना मंत्री देसाई म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नाबाबत महाराष्ट्र आपली बाजू मांडताना कोठेही कमी पडणार नाही. महाजन आयोगाच्या अहवालाच्या तरतुदींचा अभ्यास करून त्यातील कोणत्या मुद्द्यांवर भर द्यायचा, या अनुषंगाने वकिलांच्या पॅनेलची बैठक घेण्यात आली. त्या पद्धतीने समन्वय समितीने आपला मसुदा तयार केला आहे, अशीही माहिती मंत्री देसाई यांनी दिली.
ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे हे अजूनही वकिलांच्या पॅनेलवर असून, त्यांच्या वतीनेच ही बाजू मांडली जाईल. महाराष्ट्रात आणि कर्नाटकमध्ये भाजपचे सरकार असून, केंद्रातही भाजपचेच सरकार आहे. त्यामुळे या प्रकरणांमध्ये समन्वयाने मार्ग काढला जावा, याकरिता राज्याचे उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ भाजपच्या वरिष्ठ कार्यकारिणीची वेळ घेऊन त्यांना भेटायला दिल्लीत जाणार आहे, अशीही माहिती देसाई यांनी दिली.