कर्नाटकाने भाषिक गणनेत बेळगाव शहर आणि तालुक्यातील आकडेवारी लपवली आहे. त्याबद्दल केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाने विचारणा केलेली असली तरी, अद्याप उत्तर देण्यात आलेले नाही. या मनमानी प्रकारामुळे मराठी भाषिकांच्या भाषिक हक्कांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाचे कार्यालय चेन्नईला स्थलांतरित होणार असतानाच कर्नाटक सरकारची ही लबाडी उघडकीस आली आहे. अंदाजानुसार बेळगाव शहरात सुमारे 45 टक्के लोक मराठी भाषिक आहेत.
1951 च्या जनगणनेनुसार ते प्रमाण 52 टक्के होते. त्यानंतरही मराठी भाषिकांची संख्या वाढली; पण त्या तुलनेत कर्नाटक सरकारने कन्नड भाषिकांची जाणीवपूर्वक संख्या वाढवल्याने एकूण टक्केवारी मात्र काहीशी कमी झाली आहे.
केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाने सीमाभागातील भाषिक अल्पसंख्याकांबाबतचा 52 वा अहवाल अल्पसंख्याक मंत्रालय आणि राष्ट्रपतींना काही काळापूर्वी सादर केला आहे. या अहवालात कर्नाटकातील भाषिक अल्पसंख्याकांची आकडेवारी, त्यांच्या समस्या, त्यांच्या संस्था, सरकारी मदत याबाबत सविस्तर माहिती आहे; पण या अहवालासाठी कर्नाटकने भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाला बेळगाव शहर आणि तालुक्यातील मराठी भाषिकांची टक्केवारी दिलेली नाही.
अहवालात खानापूर, कारवार, हल्याळ, जोयडा तालुक्यातील मराठी भाषिकांसह इतर भाषिक अल्पसंख्याकांची नोंद आहे; पण बेळगावातील आकडेवारी नाही. ती का पुरवण्यात आलेली नाही, हेही कळवण्यात आलेले नाही. बेळगाव, निपाणी, हुक्केरी, चिकोडी, अथणी तालुक्यांची टक्केवारी दिलेली नाही.
भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाने मराठी भाषिकांच्या आकडेवारीबाबत कर्नाटककडे दोनवेळा विचारणा केली; पण त्यांनाही उत्तर देण्यात आले नाही. त्यामुळे ही माहिती आयोगाने आपल्या अहवालात नमूद केलेली आहे.
भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे केंद्र सरकार या अल्पसंख्याकांच्या हिताचे रक्षण होते की नाही, याची चाचपणी करते. त्यांना आपली भाषा जपण्याचा, ती वाढवण्याचा पुरेपूर अधिकार मिळतो की नाही, याची तपासणी होते. त्या भाषिकांच्या संस्थांना स्थानिक सरकार पुरेशी मदत करते की नाही, हे त्या अहवालाच्या आधारे ठरवले जाते.
त्यामुळे त्या अहवालात विशिष्ट प्रदेशात विशिष्ट भाषेचे किती टक्के लोक राहतात, हे कळणे महत्त्वाचे असते. तेच कर्नाटक सरकारने टाळले आहे. प्रत्येक राज्य सरकारचा सांख्यिकी विभागच ही गणना करत असतो. कर्नाटकातही ती गणना 2016 मध्ये झाली; पण त्या गणनेतून उपलब्ध झालेला मराठी टक्का मात्र लपवण्यात आला आहे.
अंदाजानुसार, बेळगाव शहरात 45 टक्के मराठी, 30 टक्के कन्नड आणि इतर भाषिकांचा टक्का 25 आहे. बेळगाव तालुक्यात 75 टक्के, निपाणी 80 टक्के, चिकोडी तालुक्यात 65 टक्के मराठी भाषिक राहतात.
मराठी जनता कर्नाटकात अल्पसंख्य असली तर बेळगाव, कारवार या सीमाभागात मराठी जनता बहुसंख्येने आहे. दोन्ही जिल्ह्यांत मिळून मराठी भाषिकांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या 15 टक्क्यांहून अधिक आहे. अल्पसंख्याकांचे हक्क मिळू नयेत, यासाठी कर्नाटक सरकारकडून हा मनमानी कारभार करण्यात येत असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.
* संपूर्ण कर्नाटक 3.58 टक्के
* हल्याळ 55.99 टक्के
* खानापूर 51.96 टक्के
* औराद 36.36 टक्के
* भालकी 33.91 टक्के
* बसवकल्याण 23.74 टक्के
* यल्लापूर 16.26 टक्के
* बेळगाव अनुपलब्ध
* निपाणी अनुपलब्ध
* चिकोडी अनुपलब्ध
* हुक्केरी अनुपलब्ध
* अथणी अनुपलब्ध
*बेळगावसह निपाणी, चिकोडी, अथणी, हुक्केरी, रायबाग या मराठीबहुल शहरे आणि तालुक्यांच्या भाषिक गणनेचा अहवाल लपवण्यात आला आहे.