बंगळूर : पुढारी वृत्तसेवा
शेतजमीन 72 तासांत बिगर शेती करण्यात येईल. ही योजना आगामी 30 दिवसांत जारी करण्यात येणार असल्याचे महसूलमंत्री आर. अशोक यांनी कळवले आहे. भ्रष्टाचारावर नियंत्रणासाठी तसेच लँड यूज बदलण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याचा उद्देश यामागे आहे. त्यासाठी फाईल तयार करण्यात आली आहे. लँड यूज बदलावयाचा असेल, तर त्यासाठी किचकट प्रक्रिया आहे. ती सुलभ केली जाणार आहे.
आतापर्यंतच्या प्रक्रियेतील विविध टप्पे रद्द करून संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांच्या अखत्यारीतच त्याचा निकाल लावला जाणार आहे. तसा अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात येणार आहे. कोणत्या पद्धतीमुळे सरकारचा महसूल वाढतो, याविषयी सध्या चर्चा सुरू आहे. लवकरच अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
कोणताही उद्योग सुरू करताना त्यासाठी जमिनीची गरज असते. उद्योजकांकडून एखादा उद्योग सुरू करताना लँड यूज बदलण्यासाठीही अर्ज केला जातो. लँड यूज बदलण्याच्या प्रक्रियेस पाच ते सहा महिने लागतात. अर्ज केलेल्यांना विविध सरकारी कार्यालयांच्या फेर्‍या माराव्या लागतात. या सर्व गोष्टींचा विचार करून प्रक्रिया सुलभ केली जाणार आहे. उद्योजकांना याचा फटका बसत आहे. परिणामी, अनेक उद्योग कर्नाटकाच्या हातातून निसटण्याची भीती आहे.
यापूर्वी शेतजमीन बिगरशेती करावयाची झाल्यास अनेक सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत होते. तलाठ्यापासून तहसीलदार, भूसंपादन विभाग, महसूलसह अनेक विभागांतील अधिकार्‍यांचे हात ओले केल्याशिवाय फाईल पुढे सरकतच नव्हती. यामध्ये इतका प्रचंड भ्रष्टाचार वाढला आहे की, बिगरशेती झाल्यानंतर समोरच्याला किती फायदा होणार, यावर खालून वरपर्यंत सर्व अधिकार्‍यांचे कमिशन ठरवले जायचे. या सर्व बाबींचा विचार करून व यातील एजंटगिरी संपवण्यासाठी राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
लँड यूज बदलण्यासाठी अर्ज करताना प्रमाणपत्र सादर करावे लागतात. सरकारी जमीन नाही, तलावाची जागा नाही, पीटीसीएल कायद्यामध्ये सदर जमीन येत नाही, कोणताही दावा त्या जमिनीवर नाही अशी प्रमाणपत्रे द्यावी लागतात. लँड यूज बदलण्यासाठी फाईल सादर करताना त्यामध्ये खोटी माहिती देण्यात आल्यास संबंधित शुल्क जप्त करून अर्ज फेटाळला जाणार आहे.