बंगळूर : पुढारी वृत्तसेवा कर्नाटकात कन्नड सक्तीसाठी नवा कायदा जारी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केली. नव्या शिक्षण धोरणात कन्नडला प्राधान्य दिले जात आहेच, शिवाय व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या परीक्षाही कन्नड भाषेत देण्याची सोय करण्यात आली आहे, अशी माहिती देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले की, कन्नड भाषेबाबत कसलीही तडजोड केली जाणार नाही. विधानसभेतील शून्य काळात मुख्यमंत्री बोलत होते. केंद्र सरकारने हिंदी दिवस साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याविरुद्ध निजद आमदारांनी प्रश्न विचारला होता. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी नव्या कायद्याची भाषा केली.
ते म्हणाले, कन्नड भाषा, भूमी, जल या बाबतीत कोणताही समझोता केला जाणार नाही. या अधिवेशनातच विधेयक मांडून कायदा अस्तित्वात आणण्यात येईल. मुख्यमंत्री म्हणाले, कन्नड सक्तीसाठी आतापर्यंत विविध प्राधिकरण, समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. यासाठी आता कायद्याचे बळ मिळाले, तर कन्नड भाषेचा संपूर्ण कर्नाटकात योग्यरीत्या वापर होणे शक्य होणार आहे.
कन्नडच्या रक्षणासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. भाषेचा प्रसार करण्यासाठी सरकारकडून आवश्यक प्रयत्न केले जात आहेत. नव्या शिक्षण धोरणात कन्नडला प्राधान्य दिले जात आहे. व्यावसायिक शिक्षण घेणार्यांनाही कन्नड भाषेत परीक्षा देण्याची सोय केली आहे. ही सोय याआधी कोणत्याही सरकारने केली नव्हती. कर्नाटकात 1986 साली पहिल्यांदा कन्नडची सक्ती करण्यात आली. त्याविरुद्ध सीमाभागात तीव्र आंदोलन उसळले. मात्र, पोलिसी बळाचा वापर करून ते मोडून काढण्यात आले. त्यानंतर हळूहळू सीमाभागातील सार्या व्यवहारांचे कानडीकरण करण्यात येत आहे.
कन्नडला प्राधान्य मिळावे
कोणत्याही भाषेला विरोध नाही; पण कर्नाटकात प्राधान्याने कन्नड भाषेला स्थान देण्यात यावे, अशी मागणी विरोधी
पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी केली. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते बी. के. हरिप्रसाद यांनी हिंदीसह
आमचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्यामुळे येथील मराठी भाषिकांवर कन्नडसक्ती करणे
बेकायदेशीर आहे. केंद्रातील भाजप हिंदी ही संवादाची एकच भाषा असल्याचे सांगते आणि दुसरीकडे त्यांच्याच पक्षातील लोक कन्नडसक्तीचा बडगा उगारत आहेत. कर्नाटकातील नेत्यांचा हा दुटप्पीपणा आहे.
-प्रकाश मरगाळे, खजिनद
सीमाप्रश्नी बैठक पुढच्या आठवड्यात?; शरद पवार-मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यात चचा
बेळगाव, पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी उच्च न्यायालयात 23 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. तत्पूर्वी, महाराष्ट्र सरकारने उच्चाधिकार समितीची बैठक आयोजित करावी, अशी सूचना ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केली आहे. येत्या 21 किंवा 22 सप्टेंबरला बैठक बोलावली तर उच्चाधिकारी समितीचे बहुतांशी सदस्य उपलब्ध असतील, असेही पवार यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांना सुचवले. त्यानुसार पुढच्या आठवड्यात ही बैठक होण्याची शक्यता आहे.
बेळगावचे माजी जि. पं. सदस्य रामचंद्र मोदगेकर यांनी बुधवारी खा. शरद पवार यांची पुण्यात भेट घेऊन उच्चाधिकार समितीची बैठक बोलावण्याची लेखी मागणी केली. त्यावर पवार यांनी मुख्यमंत्री शिंदयांना मोबाईलवर संपर्क साधून बैठक बोलावण्याचे आवाहन केले. सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नी 30 ऑगस्ट रोजी सुनावणी झाली. मात्र कर्नाटकने पुढची तारीख मागितली. त्यामुळे 23 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. तत्पूर्वी महाराष्ट्र सरकारची मुख्यमंत्री, उच्चाधिकार समिती यांची बैठक होणे आवश्यक आहे.