बेंगळूर : पुढारी वृत्तसेवा : कर्नाटक राज्य रस्ते परिवहन महामंडळाच्या (केएसआरटीसी) कर्मचार्‍यांच्या वेतनवाढीच्या मागणीला राज्य सरकारने प्रतिसाद दिला आहे. परिवहन कर्मचार्‍यांना 15 टक्के वेतनवाढ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
1 एप्रिलपासून वेतनवाढ लागू करण्यात येणार आहे. यासंबंधीची घोषणा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी गुरुवारी केली. मात्र परिवहन मंडळाचे कर्मचारी 15 टक्के वाढीवर संतुष्ट नाहीत. त्यांनी 24 टक्के वाढीची मागणी केली असून, ती मान्य न झाल्यास 21 मार्चपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्धार कायम ठेवला आहे.
परिवहनमंत्री बी. श्रीरामुलू यांनी परिवहन मंडळाच्या कर्मचार्‍यांना मूळ वेतनात 15 टक्के वाढ देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती दिली.
मागील 27 वर्षांतील सर्वाधिक वेतनवाढ आता आपल्या सरकारने दिली आहे, असे ट्विट त्यांनी केले आहे. या निर्णयामुळे सरकारच्या तिजोरीवर अंदाजे 550 कोटी रुपये अतिरिक्त भार पडणार आहे. राज्यातील चार परिवहन महामंडळांच्या कर्मचार्‍यांना लाभ मिळेल.
तथापि, 15 टक्के वेतनवाढ देण्याची घोषणा झाली तरी संप मागे घेण्याविषयी परिवहन कर्मचारी संघटनेने अद्याप घोषणा केलेली नाही. परिवहन मंडळाच्या कर्मचार्‍यांना गेल्या पाचवर्षात मूळ वेतनात कोणत्याच प्रकारची वाढ मिळालेली नाही. महागाई मात्र दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. त्यासाठी मागणीप्रमाणे मूळ वेतनातही वाढ होणे गरजेचे आहे. या भूमिकेवर परिवहन मंडळाचे कर्मचारी कायम आहेत.