बेळगाव ः पुढारी वृत्तसेवा
कळसा-भांडुरा प्रकल्पांतर्गत म्हादई नदीचे पाणी मलप्रभेत वळविण्याचा प्रकार अनैसर्गिक व अशास्त्रीय आहे. यामुळे कर्नाटकचेच सर्वाधिक नुकसान होणार आहे. पावसाचे प्रमाण कमी होण्यासह वाळवंटीकरणाचा धोका असल्याने हा प्रकल्प रद्द करावा. हुबळी-धारवाड परिसरातील लोकांच्या पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी अन्य पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यांचा विचार व्हावा, अशी मागणी विविध पर्यावरणवादी संघटनांनी केली. शहरातील विविध पर्यावरणवादी संघटनांतर्फे शनिवारी (दि. 5) दुपारी 12 वाजता कन्नड साहित्य भवनात ‘कळसा भांडुरा प्रकल्पाचे परिणाम’ या विषयावर वार्तालाप कार्यक्रम झाला. त्यावेळी ही मागणी करण्यात आली. ’पर्यावरणासाठी आम्ही’ संस्थेचे कॅप्टन नितीन धोंड यांनी द़ृकश्राव्य सादरीकरणाद्वारे कळसा-भांडुरा प्रकल्पाचे तोटे व पर्यायांबाबत माहिती दिली.
ते म्हणाले, हुबळी-धारवाडमधील लोकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी म्हादई नदीचे पाणी मलप्रभेत वळविण्यात येत असल्याचे कारण कर्नाटक सरकारने म्हादई जल लवादाला दिले आहे. पण, पश्चिमवाहिनी म्हादईचे पाणी वळवून कर्नाटक सरकार स्वतःच्या पायावर कुर्हाड मारुन घेत आहे. म्हादईच्या उपनद्या असलेल्या कळसा व भांडुरा नाल्यावरील धरणांमुळे म्हादईचे पाणी कर्नाटकातील भीमगड व गोव्यातील म्हादई वन्यजीव अभारण्यांसह महाराष्ट्रातील जंगलांतून वळविले जाईल. परिणामी या भागातील 500 चौरस किमी जैवविविधता संपन्न जंगले धोक्यात येणार आहेत. धरणे, कालवे व पाणीसाठ्यामुळे घनदाट जंगलांचे नुकसान होणार आहे. याशिवाय दोन लाख झाडे तोडली जाणार असल्याने पर्यावरणाचा प्रचंड र्हास होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
मुळात मलप्रभा नदीचे पाणी कमी होण्यास मानवच कारणीभूत आहे. 1973 ते 2018 या काळात विविध कारणांमुळे उत्तर कर्नाटकातील 50 टक्के जंगलांचा र्हास झाला आहे. वाढलेली उसाची लागवड व पीक पद्धतीतील बदलामुळे पाण्याचा उपसा वाढला आहे. भूजलाचा वाढलेला वापर, उद्योगांसाठी होणारा नदीच्या पाण्याचा उपसा, मलप्रभा खोर्यातील शुष्क तलाव भरणासाठी वापरले जाणारे नदीचे पाणी, रेणुकासागरमध्ये वाढलेला गाळ, रेणुकासागर ते हुबळी-धारवाडपर्यंतच्या गळत्यांमुळे जलवाहिनीतून वाया जाणारे पाणी आदी कारणांमुळे मलप्रभा नदी कोरडी पडत चालली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
मलप्रभा नदीची जलधारण क्षमता वाढविणे व अन्य पर्यायांचा अवलंब करणे हाच कळसा-भांडुरा प्रकल्पावरील उपाय आहे. मलप्रभा नदी बारमाही वाहण्यासाठी नदीच्या खोर्यात हिरवाई वाढविणे. पाण्याचा सर्वाधिक उपसा करणार्या उसाऐवजी पारंपरिक पिकांना प्राधान्य देणे. मलप्रभा खोर्यातील भूजलाचा वाढता उपसा रोखण्यासह जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन व भूजल वाढीसाठी संवर्धन करणे. पाणी उपसा करणारे उद्योग अन्यत्र हलविणे. मलप्रभा खोर्यात पाणी उपशावर निर्बंध आणून कोरडे पडलेल्या तलावांचे पुनरुज्जीवन करणे. रेणुकासागर जलाशयातील गाळ काढणे. जलवाहिन्यांना लागलेल्या गळत्या काळून पाण्याचा र्हास रोखणे आदी उपाय अवलंबिणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
हुबळी-धारवाडसाठी 100 किमी अंतरावरुन पाणी नेण्यापेक्षा या शहरांलगतच असलेली व मलप्रभेला समांतर वाहणारी बेन्नीहळ्ळा नदी एक महत्वाचा पर्यायी जलस्रोत आहे. या नदीच्या पाण्याचा योग्य वापर केल्यास या दोन्ही शहरांच्या वर्तमान व भविष्यातील पाणीपुरवठ्याची समस्या मिटू शकते. तसेच त्यासाठी नदीचा प्रवाहही वळविण्याची गरज भासणार नाही. त्यामुळे, सरकारने कळसा-भांडुरा प्रकल्पाचा अट्टहास सोडून पर्यायी मार्गांचा अवलंब करावा, असे आवाहन कॅप्टन धोंड यांनी केले. यावेळी दिलीप कामत, डॉ. शिवाजी कागणीकर, शारदा गोपाळ, गीता साहू, नायला कोहेल्हो, अॅड. नीता पोतदार, प्रशांत कामत यांच्यासह पर्यावरणी, परिवर्तन, पर्यावरणासाठी आम्ही, ग्राकूस, जागृत महिला संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
खानापुरात होणारा 40 टक्के पाऊस येथील पश्चिम घाटावरील जंगलांच्या अस्तित्वावर अवलंबून आहे, तर नवीलुतीर्थ धरणातील 85 टक्के पाणीसाठा खानापूर तालुक्यातील पावसामुळेच होतो. त्यामुळे म्हादईचे पाणी वळविल्यास पावसाचे प्रमाण कमी होऊन वाळवंटीकरणाला चालना मिळणार आहे. नवीलुतीर्थ धरणातही पुरेसा पाणीसाठा होणार नसल्याने पाणी योजना व शेती अडचणीत येणार आहे, असा इशारा कॅप्टन धोंड यांनी दिला.