बेळगाव; पुढारी वृत्तसेवा : मराठीबहुल सीमाभाग कर्नाटकात समाविष्ट करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला विरोध करत गेली 66 वर्षे मराठी भाषिकांतर्फे पाळल्या जाणार्या येत्या 1 नोव्हेंबरच्या काळ्या दिनाला परवानगी देणार नाही, अशी दर्पोक्ती जिल्हाधिकार्यांनी केली आहे. यामुळे सीमावासीयांत संताप असून, महाराष्ट्र एकीकरण समिती याविरुद्ध काय पाऊल उचलते, याकडे सीमावासीयांचे लक्ष लागले आहे.
1 नोव्हेंबर हा कर्नाटकाचा स्थापना दिवस. तो राज्योत्सव म्हणून सरकारी पातळीवर साजरा करण्यासाठी गुरुवारी जिल्हा पंचायत सभागृहात आयोजित पूर्वतयारी बैठकीत कन्नड संघटनांच्या अनेक म्होरक्यांनी आधी मराठीविरोधात गरळ ओकली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी यंदा काळ्यादिनाला परवानगी देणार नाही, अशी वल्गना केली. बैठकीत अनेक कन्नड नेत्यांनी मराठी जनतेवर आणि महाराष्ट्र सरकारवर तोंडसुख घेतले.
शहरातील मराठी फलकांवरूनही कन्नड नेत्यांनी आरोप केले. प्रशासनाकडे वारंवार मागणी करूनही शहरात कन्नड भाषेत फलक लावण्यात आलेले नाहीत. मराठी आणि इंग्रजीत फलक दिसतात. चन्नम्मा चौक आणि शहरातील प्रमुख चौकांत मराठीतून फलक उभारण्यात येत आहेत. मराठी भाषेत फलक लावण्यास परवानगी देऊ नये, कन्नड फलक सक्तीचे करण्यात यावेत, अशी मागणी कन्नड नेत्यांनी केली.
मराठी लोक वारंवार सीमावाद उकरून काढत आहेत. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने बेळगावात काळा दिन पाळण्यास परवानगी देऊ नये. सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकार आक्रमक आहे. गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटकविरोधी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील नेत्यांना बेळगावात येण्यास परवानगी देण्यात येऊ नये. सीमाप्रश्नी कन्नड संघटना वारंवार निवेदन देत असतात, त्यांचा प्रशासन आणि सरकारने विचार करून ठोक भूमिका घ्यावी, अशा मागण्याही कन्नड नेत्यांनी बैठकीत केल्या. अखेर कन्नड संघटनांच्या आग्रहामुळे जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी यावर्षी काळादिन पाळण्यास परवानगी देण्यात येणार नाही, अशी माहिती कन्नड नेत्यांना दिली.
बैठकीत कन्नड नेत्यांचा सत्कार करणे, राज्योत्सवाला अनुदान देणे, जिल्हा क्रीडांगणावर ध्वजारोहण करणे, चन्नम्मा चौकाचे रुंदीकरण करणे, कन्नड फलक उभारणे, राज्योत्सवाला बेळगावला येणार्या लोकांना पाण्याची आणि अल्पोपहाराची सोय करणे आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली. अखेर जिल्हाधिकार्यांनी राज्योत्सवासाठी 1 कोटी रुपये निधीची घोषणा केली.
जिल्हा पंचायतचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हर्षल भोयर, पोलिस उपायुक्त रोहन जगदीश, निवासी जिल्हाधिकारी विजयकुमार होनकेरी, मनपा आयुक्त अशोक दुडगुंटी, कन्नड आणि संस्कृती खात्याच्या उपसंचालिका विद्यावती बजंत्री आदी उपस्थित होते.
बेळगावात मराठी फलक लावण्यास आक्षेप घेण्याबरोबरच सीमावासीयांना महाराष्ट्र सरकारने देऊ केलेल्या वैद्यकीय उचार सुविधांचीही कन्नड नेत्यांना पोटदुखी झाली आहे. कन्नड संघटनांनी महाराष्ट्र सरकार कर्नाटकात हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप केला. महाराष्ट्र सरकारने सीमाभागातील लोकांना महात्मा फुले जनआरोग्य योजना लागू केली आहे. या निर्णयामुळे कर्नाटकच्या कारभारात महाराष्ट्र हस्तक्षेप करत असून त्याला आळा घालण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने सरकारला अहवाल द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.