बंगळूर : सर्वोच्च न्यायालयाने कावेरी नदीच्या पाणी वाटपाच्या मुद्द्यावर कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाने जारी केलेला आदेश कायम ठेवला असून, कर्नाटक सरकारला केंद्रीय जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार १५ दिवसांसाठी रोज १२ हजार क्युसेक पाणी तामिळनाडूला सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पावसाच्या कमतरतेमुळे आधीच पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या कर्नाटक राज्याला या निर्णयामुळे आणखी एक धक्का बसला आहे.
दरम्यान, तामिळनाडूने दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकला सध्या कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या आदेशाचे पालन करण्याचे आदेश दिले असून पुढील सुनावणी सोमवारपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. कावेरी खोऱ्यात पाणी नसतानाही कर्नाटकला सर्वोच्च न्यायालयात मोठा धक्का बसला आहे.
कावेरी खोऱ्यात पुन्हा आंदोलने
तामिळनाडूला कावेरीचे पाणी सोडण्याचा आदेश हा कर्नाटक राज्यासाठी धोकादायक ठरला आहे. राज्य सरकार या मुद्यावर न्यायालयात योग्य युक्तिवाद मांडण्यात अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे मंड्या भागातील शेतकऱ्यांनी आपला संताप व्यक्त केला असून राज्य सरकारला शेतकऱ्यांची किंवा नागरिकांची काळजी नसल्याचा हा पुरावा असल्याचे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर कावेरी खोऱ्यात पुन्हा आंदोलने सुरू झाली असून येत्या काही दिवसांत हा प्रश्न चिघळण्याची शक्यता आहे.
कर्नाटकचा पाणी टंचाई आणि दुष्काळाचा दावा
कर्नाटक सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण यांनी तामिळनाडूचे सर्व आरोप फेटाळून लावले. न्यायालयात मांडले जाणारे चित्र पूर्णपणे चुकीचे असल्याचे ते म्हणाले. यंदा अत्यंत तीव्र दुष्काळी परिस्थिती असून कावेरी खोऱ्यात पावसाची मोठी तूट आहे. १२ ऑगस्टपासून पुढील १५ दिवसांसाठी दररोज १२,००० क्युसेक पाणी सोडणे कठीण असले, तरी राज्य सरकारने प्राधिकरणाच्या आदेशांची पूर्तता करण्याचे आदेश दिले आहेत. सुरुवातीच्या तीन-चार दिवसांत पाण्याचा प्रवाह कमी होता, मात्र आगामी दिवसांत ही तूट भरून काढली जाईल, अशी हमी कर्नाटकने दिली.
* कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार कर्नाटकने तामिळनाडूसाठी दररोज १२,००० क्युसेक पाणी सोडावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
* तामिळनाडूने कर्नाटकवर पाणी न सोडल्याचा आरोप केला, तर कर्नाटकने हा दावा पूर्णपणे दिशाभूल करणारा असल्याचे न्यायालयात सांगितले.
* कर्नाटकच्या धरणांमध्ये ७६ टक्के पाणीसाठा असतानाही शेतकऱ्यांना पाणी दिले जात नसल्याचा युक्तिवाद तामिळनाडूच्या वकिलांनी मांडला.
* सर्वोच्च न्यायालयाने वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्यासाठी कर्नाटकला एका आठवड्याची मुदत देत पुढील सुनावणी २४ ऑगस्ट रोजी निश्चित केली.
पुढील सुनावणी २४ ऑगस्टला
कावेरी जल नियमन समितीने १२ ऑगस्टपासून दररोज १२,००० क्युसेक पाणी सोडण्याचे निर्देश दिले होते, ज्यावर प्राधिकरणानेे शिक्कामोर्तब केले होते. तामिळनाडूने पाणी सोडण्याच्या मागणीसाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आता कर्नाटक पाणी सोडण्याच्या आश्वासनाची कितपत पूर्तता करते, यावर २४ ऑगस्टच्या सुनावणीत पुढील दिशा ठरेल.