बेळगाव : केंद्र सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात निधी मिळवून कामाच्या दर्जाबाबत वादग्रस्त ठरलेली बेळगाव स्मार्ट सिटी योजना अखेर 31 मार्च रोजी गाशा गुंडाळणार आहे. या योजनेच्या मुदतवाढीबाबत गुरुवारी (दि. 27) खासदार जगदीश शेट्टर यांनी लोकसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी मुदतवाढ मिळणार नसल्याची माहिती दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2015 मध्ये स्मार्ट सिटी योजना जाहीर केली. त्यांनी जाहीर केलेल्या 20 शहरांच्या यादीत बेळगावचा क्रमांक 19 वा होता. जून 2015 पासून बेळगावात स्मार्ट सिटी योजनेचे काम सुरू झाले आहे. या योजनेची पाच वर्षांची मुदत होती. पण, 2020 च्या दरम्यान कोरोना महामारीमुळे योजनेच्या अंंमलबजावणीचा कालावधी वाढवला. या योजनेसाठी आतापर्यंत एक हजारहून अधिक कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. जुलै 2024 मध्ये योजनेचा कालावधी संपला. पण, केंद्र सरकारने या योजनेतील उर्वरीत दहा टक्के कामे पूर्ण करण्यासाठी 31 मार्च 2025 पर्यंत मुदत दिली होती. योजनेंंतर्गत आधीच मंजूर झालेल्या निधीतून, कोणत्याही अतिरिक्त खर्चाशिवाय उर्वरित कामे पूर्ण करण्याची सूचना करण्यात आली होती. सर्व प्रकल्प अंतिम मुदतीपर्यंत पूर्ण करण्याचे वेळापत्रक होते.
पण, बेळगाव स्मार्ट सिटी योजनेचे दहा प्रकल्प या योजनेच्या मुदतीत पूर्ण झाले नाहीत. त्यामुळे केंद्र सरकार वाढीव मुदत देईल का, याकडे लक्ष लागून होते. त्यासाठी खासदार शेट्टर यांनी गुरुवारी सभागृहात प्रश्न उपस्थित केला होता. पण, केंद्रीय मंत्र्यांनी या योजनेला मुदतवाढ देण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट केल्याने ही योजना आणखी चार दिवसात गाशा गुंडाळणार, हे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, बेळगाव स्मार्ट सिटी लिमिटेडने शहरात इमर्सिव्ह लर्निंग सोल्युशनसाठी अल्पकालीन निविदा काढली आहे. 15 एप्रिल रोजी ती उघडण्याचे नियोजन होते. पण, आता केंद्र सरकारने या योजनेला मुदत मिळणार नाही, असे जाहीर केल्यामुळे उर्वरित कामांचे काय होणार, हे पाहावे लागणार आहे.