बंगळूर : राज्याचे सर्वात जास्त काळ मुख्यमंत्री राहिलेले सिद्धरामय्या शुक्रवारी (दि. 6) अर्थमंत्री म्हणून विक्रमी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. शेती, आरोग्य, शिक्षण आणि ग्रामीण विकासावर भर देण्याच्या योजनांचा समावेश असलेल्या या अर्थसंकल्पात स्त्री शक्ती स्वसहाय्य गटातील महिलांना मोफत साड्या देण्याची योजनाही समाविष्ट असेल. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार, पेन्शन, हमी योजना व सामाजिक सुरक्षा योजनांसाठीच्या आर्थिक तरतुदी व भांडवली खर्च वाढविण्याचे आव्हान पेलत सिद्धरामय्या सुमारे 4.14 लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्याची शक्यता आहे.
साधारणपणे दरवर्षी अर्थसंकल्पाच्या आकारमानात 10 ते 15 टक्के वाढ होण्याची शक्यता असते. मात्र, यावेळी अशी वाढ शक्य नाही. केंद्र सरकारने केलेल्या जीएसटी सुधारणा आणि संसाधन वाटपातील कपातीसह अनेक कारणांमुळे आर्थिक उत्पन्नात अडथळा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे, अर्थसंकल्पाचा आकार केवळ थोड्या प्रमाणात वाढेल. ते देखील कर्ज घ्यावे लागेल आणि राज्याचा जीएसडीपी 25 टक्क्यांपर्यंत वाढणार नाही याची खात्री करावी लागणार आहे. त्यामुळे, अर्थसंकल्प 4 लाख 11 हजार कोटींपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेऊन सादर करण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पीय पत्रात केंद्र सरकारकडून संसाधन वाटपात केला जाणारा भेदभाव, कर वाटपात पाळल्या जाणाऱ्या उपाययोजना आणि लोकसंख्येच्या आधारावर संसाधनांचे वाटप करण्यासाठी घेतलेल्या उपाययोजनांमुळे राज्यावर होणाऱ्या अन्यायांचे दीर्घ स्पष्टीकरण असण्याची शक्यता आहे. एक प्रकारे राज्याच्या अर्थसंकल्पाचा वापर केंद्र सरकारवर तीव्र हल्ला करण्यासाठी आणि केंद्र सरकार दक्षिणेकडील राज्यांसाठी सावत्र आई असल्याचा आरोप करण्यासाठी केला जाण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या विक्रमी 17 व्यांदा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून विकास प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध न केल्याबद्दल त्यांच्याच पक्षाच्या आमदारांनी असंतोष व्यक्त केला होता. या अर्थसंकल्पातून नाराज आमदारांचे समाधान होण्याची अपेक्षा आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प हा केवळ आकड्यांचा खेळ नाही तर राज्याच्या विकास आणि लोकप्रिय प्रकल्पांमध्ये संतुलन साधण्याचे आव्हान आहे.
हमी योजना सुरू ठेवणे सरकारच्या पाच प्रमुख हमी योजनांसाठी 52 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधीची तरतूद करणे अत्यावश्यक आहे. हमी योजनांवर मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च केला जात आहे. त्यामुळे, बीपीएल रेशनकार्डांच्या सुधारणांवर भर देणारी योजना जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
मालमत्ता निर्मितीवर भर
रस्ते, सिंचन आणि पायाभूत सुविधांसारख्या मालमत्ता निर्मिती प्रकल्पांसाठी अधिक पैसे वाटप करण्याचा आग्रह आहे.
कर महसूल
सप्टेंबर 2025 मध्ये जीएसटी दरांच्या सुधारणेमुळे राज्याला सुमारे 18 हजार कोटी रुपयांच्या महसुली तूट सहन करावी लागेल, अशी अपेक्षा आहे. ही भरपाई करण्यासाठी उत्पादन शुल्क आणि खाण क्षेत्रांकडून जास्त महसूल अपेक्षित आहे. 2026-27 मध्ये राज्याचा जीएसडीपी सुमारे 30.70 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोचण्याचा अंदाज आहे. यावेळी राज्यात झालेला चांगला पाऊस पाहता, अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रावर अधिक भर दिला जाण्याची शक्यता आहे.
कृषी यांत्रिकीकरण
लहान शेतकऱ्यांना अनुदानित दरात ट्रॅक्टर आणि कृषी उपकरणे पुरवण्यासाठी अधिक अनुदान मिळण्याची शक्यता आहे. कांदा, बटाटा आणि नारळ यांसारख्या पिकांच्या किंमती घसरतील तेंव्हा शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी ‘किंमत स्थिरीकरण निधी’साठी दोन हजार कोटींची तरतूद शक्य आहे.
डिजिटल शेती
सॉफ्टवेअरद्वारे शेतकऱ्यांना थेट रोख हस्तांतरण आणि पीक विम्याची प्रक्रिया आणखी सोपी करण्यात येणार आहे.
सिंचन
ठिबक सिंचन आणि तुषार सिंचन प्रकल्पांसाठी 90 टक्के अनुदान सुरु ठेवण्यात येणार आहे. सरकारी शाळांचे आधुनिकीकरण हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या सहकार्याने दोन हजारहून अधिक सरकारी शाळांना ‘स्मार्ट स्कूल’मध्ये रुपांतरित करण्याची योजना सुरू आहे. कलम 371(जे) अंतर्गत येणाऱ्या जिल्ह्यांमधील शैक्षणिक संस्थांसाठी विशेष पॅकेज. राज्यातील विद्यापीठांमध्ये संशोधन आणि नवोपक्रमासाठी 500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अनुदान अपेक्षित आहे.
शहरी वनीकरण
बंगळूरमध्ये वाढते तापमान कमी करण्यासाठी ’शहरी वन’ आणि लघु वनांची स्थापना करण्यात येणार आहे. तसेच कृषी वनीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी वन प्रोत्साहन योजना आखण्यात येणार आहे. सागवान आणि चंदन यांसारखी मौल्यवान झाडे लावण्यासाठी शेतकऱ्यांना कायदेशीर अडथळे आणखी सोपे करण्यात येणार आहेत.