बंगळूर : आमचा महिला आरक्षणाला विरोध नाही. राज्यसभा व लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक 2023 मध्येच मंजूर झाले आहे. मतदारसंघ पुनर्रचनेचा त्यात समावेश करून ते आता मांडण्यात आले आहे, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले. ते रविवारी (दि. 19) बंगळूरमध्ये पत्रकारांशी बोलत होते.
ते म्हणाले, भाजपने महिलांसाठी आरक्षणाची मागणी कधीच केली नाही. त्या उलट स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी आरक्षण संविधानातील 73 वी व 74 वी घटनादुरुस्ती करून तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी आणली होते. भाजप आता महिला आरक्षणाची मागणी करून राजकारण करत आहे. दक्षिण भारतातील राज्यांसाठी मतदारसंघ पुनर्रचना अन्यायकारक ठरणार आहे. त्यासाठी आपला विरोध असल्याचे त्यांनी सांगितले. आमचा महिला आरक्षणावर कोणताच आक्षेप नाही.
पण, मतदारसंघ पुनर्रचनेला आमचा विरोध आहे. भाजप याचा मुद्दा बनवित आहे. तामिळनाडू व पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुका असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रस पक्ष महिला आरक्षणाच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. महिला आरक्षण विधेयक जर स्वतंत्रपणे आणले असते, तर कोणताही विरोध झाला नसता, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.