बेळगाव : राज्यात सध्या पावसाने ओढ दिल्याने दुष्काळाचे संकट उभे ठाकले आहे. परिणामी, पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडवण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून प्रत्येक जिल्ह्यासाठी ५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी दिली. तसेच महामंडळ अध्यक्ष नियुक्त्याही लवकरच केल्या जातील, त्या करताना प्रामाणिक कार्यकर्त्यांना संधी दिली जाईल, अशी ग्वाहीही महसूल मंत्री असलेल्या डॉ. परमेश्वर यांनी दिली.
बुधवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना परमेश्वर म्हणाले, राज्याच्या काही भागांमध्ये दुष्काळाचे सावट असून, पावसाच्या कमतरतेमुळे पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यावर आणि शेतीवर होणाऱ्या परिणामांची पाहणी करून योग्य ती कारवाई केली जाईल.
जून महिन्यात पाऊस न झाल्याने भूजल पातळी खालावली आहे. येत्या काही दिवसांत पुरेसा पाऊस न झाल्यास समस्या निर्माण होईल. त्यासाठी खबरदारीचे उपाय योजले जातील आणि पिण्याच्या पाण्याचा पुरेसा पुरवठा निश्चित करण्यासाठी पावले उचलली जातील. यासंदर्भात आपत्कालीन कृती योजना तयार करण्यात आली असून, जिल्हाधिकारी या योजनेची अंमलबजावणी करतील, असे ते म्हणाले.
तालुका आणि जिल्हा 'दुष्काळग्रस्त' घोषित करण्यासाठी निकष आहेत. ज्या भागात पाऊस नाही, पिकांचे नुकसान आणि पाण्याची पातळी तपासून तो भाग दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात येईल. मात्र, अद्याप दुष्काळग्रस्त भाग घोषित करण्याबाबत कोणतीही चर्चा झालेली नाही, सध्या कृत्रिम पावसाचाही विचार करण्यात आलेला नाही. येत्या काळात परिस्थितीचा विचार करून त्यावर निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली.
जेव्हा दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण होते, तेव्हा याबाबत केंद्र सरकारला माहिती देण्यात येते. राजकीय दृष्टिकोनातून केंद्राकडून प्रतिसाद मिळत नाही. राज्याच्या दुष्काळ अहवालातून केंद्राकडून १० टक्के मदत निधीसुद्धा मिळालेला नाही, असे मंत्री परमेश्वर म्हणाले. धर्मादाय खात्याकडून 'अ', 'ब' आणि 'क' वर्गाच्या मंदिरांच्या मालमत्तेवर अतिक्रमण झाल्याचे आढळून आले असून, त्याचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना अतिक्रमणे हटवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
मंदिरांच्या हुंडीच्या रक्षणासाठी खबरदारी
अयोध्येच्या राम मंदिरात हुंडीतील पैशांच्या चोरीमुळे सतर्क झालेल्या राज्य सरकारने आता धर्मादाय खात्याच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सर्व मंदिरांमधील हुंडीच्या पैशांच्या व्यवस्थापनाची विशेष काळजी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत पत्रकारांना माहिती देताना उपमुख्यमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर म्हणाले, भाविकांनी मंदिरांना दान केलेल्या हुंडीच्या पैशांच्या व्यवस्थापनात संपूर्ण पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे. हुंडीच्या पैशांची मोजणी, नोंदणी आणि वापर सरकारी नियमांनुसारच व्हायला हवा. मंदिरांच्या प्रशासनात पारदर्शकता राखणे आणि भाविकांचा विश्वास टिकवून ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या संदर्भात सर्व मंदिरांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. मंदिरांच्या आर्थिक व्यवस्थापनात उत्तरदायित्व अधिक सक्षम करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जातील, अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.