बंगळूर : म्हैसूर नगरविकास प्राधिकरणातील (मुडा) भूखंड घोटाळ्यातून मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि त्यांच्या पत्नी पार्वती यांना लोकायुक्तांनी क्लीन चिट दिली आहे. याबाबतचा चौकशी अहवाल सोमवारी (दि. 27) उच्च न्यायालयाला सादर केला जाणार आहे.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी पत्नीच्या नावे भूखंड मंजूर करून घेतला होता; पण काही कारणास्तव त्यांना तो भूखंड परत द्यावा लागला. त्या बदल्यात त्यांनी मुडाकडून चौदा पर्यायी भूखंड घेतले होते. या प्रकरणासह इतर काही भूखंड विक्री घोटाळे घडले होते. याचा तपास लोकायुक्तांकडे सोपवण्यात आला होता. यामध्ये अधिकार्यांचा हात आहे. नियमबाह्य भूखंड विक्री करण्यात आल्याचे लोकायुक्त तपासात निष्पन्न झाले आहे. सदर माहिती त्यांनी अहवालात नमूद केली आहे.
मुडा आयुक्त, महसूल अधिकार्यांनी नियमांचे उल्लंघन करून भूखंड विक्री केल्याचे दिसून आले आहे. कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन पुढील कारवाई केली जाणार आहे. या घोटाळ्याच्या तपासासाठी लोकायुक्त एसपी टी. जे. उमेश यांच्या नेतृत्वाखालील पथक स्थापन करण्यात आले होते. 11 नोव्हेंबर 2020 रोजी मुडाची बैठक झाली होती. त्या बैठकीची संपूर्ण माहिती लोकायुक्तांनी घेतली होती. माजी आयुक्त नटेश आणि माजी अध्यक्ष एच. व्ही. राजीव यांच्या काळात झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे पुत्र डॉ. यतींद्र, आ. तन्वीर सेठ, जी. टी. देवेगौडा, एस. ए. रामदास, एल. नागेंद्र, विधान परिषद सदस्य मरितिब्बेगौडांसह काहीजण सहभागी झाले होते. भूखंड प्रमाणाबाबत चर्चा झाली होती. ही माहिती लोकायुक्तांनी संग्रहित केली आहे.