बेळगाव; पुढारी वृत्तसेवा : गतवर्षी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील 40 आमदारांनी बंडखोरी करुन महाराष्ट्रात नवे सरकार स्थापन केले होते. पुढील वर्षी महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु होणार आहे. नुकत्याच कर्नाटकात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत बंडखोरी करणार्या बहुतांश नेत्यांना जनतेने घरी बसवले आहे. त्यामुळे, महाराष्ट्रातील बंडखोरांनी 'कर्नाटक पॅटर्न'ची धास्ती घेतल्याची चर्चा आहे.
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत यंदा 135 जागा जिंकून काँग्रेसने स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे. यानिमित्ताने 2018 च्या विधानसभा निवडणुकांची पुन्हा एकदा आठवण होत आहे. त्यावेळी झालेल्या निकालातून त्रिशंकू विधानसभा झाली होती. निजद-काँग्रेसने एकत्र येऊन सत्ता स्थापन केली. मात्र, 2019 मध्ये भाजपने ऑपरेशन कमळ राबवून दोन्ही पक्षांचे 17 आमदार फोडले. या आमदारांनी राजीनामा दिल्यामुळे तत्कालीन निजद-काँग्रेसचे सरकार गडगडले. बंडखोरी करुन पोटनिवडणुकीला सामोरे गेलेल्या काही आमदारांना भाजपने मंत्रिपद देऊ केले. काहींना दिल्लीत पाठवले तरी काहींचे तिकीट नंतर कापण्यात आले.
यातील काही आमदारांना यंदा भाजपने पुन्हा तिकीट दिले होते. मात्र, 13 पैकी 7 उमेदवारांना विजय मिळू शकला नाही. एकूण 17 बंडखोरांमध्ये दोन बंडखोर नेत्यांना तिकीटच मिळाले नाही. दोन नेते तर राजकारणातूनच बाहेर झाले. उर्वरित 13 पैकी सहा जण कसेबसे कमी मताधिक्याने निवडून आले आहेत. कर्नाटकातील बंडखोरांची अवस्था पाहून महाराष्ट्रातील बंडखोरांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. सध्या त्याचीच चर्चा होत आहे.