शिवाजी शिंदे
तब्बल चार वर्षांनंतर 21 जानेवारी रोजी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी सुनावणी होणार आहे. यामुळे सीमाभागातील मराठी भाषिकांमध्ये उत्साह संचारला असला तरी न्यायालयीन कामकाजाची रणनीती ठरविण्यासाठी उच्चाधिकार समितीची बैठक होणे अपेक्षित आहे. याबाबत म. ए. समिती नेत्यांनी अनेकदा प्रयत्न केले. परंतु, महापालिका निवडणुकीत गुंतलेल्या महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेत्यांना अद्याप सवड मिळत नसल्याने मराठी भाषिकांतून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
सीमाप्रश्नाचा लढा आता दुसऱ्यावर विसंबून लढता येणार नाही. तर स्वत:च्या हिमतीवर लढावा लागेल. महाराष्ट्रातील नेत्यांना बैठक घेण्यास वेळ नसून आपणच यासाठी पुढाकार घ्यावा, लागेल, अशी खदखद म. ए. समितीचे नेते प्रकाश मरगाळे यांनी शहर म. ए. समितीच्या बैठकीत गुरुवारी व्यक्त केली. यातून सीमाप्रश्नाचा लढा आणि महाराष्ट्रातील नेत्यांची आस्था हा प्रश्न चर्चेला आला आहे.
कामकाज संथगतीने
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करुन 20 वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. न्यायालयातून सीमाबांधवांना न्याय मिळेल, या भावनेने महाराष्ट्राने न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. यातून त्यावेळी अनेक वर्षे कर्नाटकच्या जोखंडात अडकलेल्या सीमाबांधवांचा महाराष्ट्रात जाण्याचा मार्ग खुला झाल्याची भावना मराठी जनतेत पसरली होती. मात्र, न्यायालयीन कामकाज संथगतीने सुरु असल्याने मराठी जनतेत सुरुवातीला असणारा उत्साह काही प्रमाणात कमी झाला आहे.
महाराष्ट्राकडून पुढाकार आवश्यक
सीमाप्रश्नी न्यायालयीन कामकाजात केवळ चालढकल करण्यात येते, असा सीमावासियांचा आक्षेप आहे. अशा काळात महाराष्ट्राने आक्रमक भूमिका घेत न्यायालयीन कामाची जोरदार तयारी करण्याची अपेक्षा मराठी जनतेतून करण्यात येत आहे. गत दोन महिन्यांपासून म. ए. समिती नेत्यांनी सातत्याने पुढाकार घेतला आहे. महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांना भेटून उच्चाधिकार समितीची बैठक घेण्याची मागणी केली आहे. सातारा येथे झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या सांगता समारंभात समिती नेत्यांना आंदोलन करावे लागले. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भेट घेत समिती नेत्यांचे मत समजून घेतले. बैठक घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले. समितीने पत्रव्यवहार करत बैठकीची मागणी सतत लावून धरली आहे. मात्र अद्याप महाराष्ट्रातील नेत्यांना सवड मिळालेली नाही.
सुनावणीपूर्वी बैठक होणार का?
महाराष्ट्रात महिनाभरापासून महापालिका निवडणुकीची धामधूम सुरू होती. त्याची सांगता शुक्रवारी झाली. परंतु, त्यानंतर पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. प्रत्येक पक्षाला आपले अधिकाधिक उमेदवार कसे निवडून येतील, याची चिंता लागली आहे. परिणामी सीमाप्रश्न आणि सीमाबांधवांसाठी त्यांच्याकडे वेळ मिळणे अवघड झाले आहे. न्यायालयीन सुनावणीपूर्वी बैठक होण्याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. चार वर्षाच्या कालावधीनंतर 21 जानेवारी रोजी सीमाप्रश्नी न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. यामुळे मराठी जनतेत उत्साह निर्माण झाला आहे. सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्राने जोरदार भूमिका मांडावी, अशी अपेक्षा होत आहे. न्यायालयाला प्रश्नाची निकड पटवून देणे आवश्यक आहे. यातून न्यायालयीन कामकाजाला गती येण्याची शक्यता आहे.