बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्यापासून आतापर्यंत सीमाभागातील पुरावेजन्यस्थितीत कर्नाटकाने केलेल्या हस्तक्षेपाबाबत लवकरच पुन्हा एक याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. याबाबत शहर म. ए. समितीच्या बैठकीत माहिती देण्यात आली.
२००४ मध्ये सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाला. त्यामुळे सीमाभागात जैसे थे परिस्थिती ठेवणे आवश्यक असताना कर्नाटकाने विधीमंडळ अधिवेशन, सुवर्णसौधची उभारणी, येळ्ळूरच्या जनतेवर अत्याचार, मराठी फलकांवर कारवाई असे अनेक प्रकार केले आहेत. त्याचे एकूण ११० मुद्दे काढण्यात आले असून ही याचिका लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येणार आहे. सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी नियोजित असून लवकरच होणार आहे. प्रश्नाबाबत सकारात्मक घटना घडत आहेत.
महाराष्ट्र सरकारकडून चांगला प्रतिसाद लाभत असून मध्यवर्ती म. ए. समिती सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ज्येष्ठ नेते शरद पवार, सीमा समन्वय मंत्री हसन मुश्रीफ, चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई यांची ८ ऑक्टोबर रोजी बैठक होणार होती. पण, ती लांबणीवर पडली असून आठ दिवसांत होईल. त्यामध्ये अनेक विषयांवर चर्चा होऊन सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.