बेळगाव : महाराष्ट-कर्नाटक सीमाप्रश्नी कर्नाटकने महाजन अहवाल स्वीकारला आहे. तोच आमच्यासाठी अंतिम आहे. आमच्या सीमांचे रक्षण करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असे वक्तव्य मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी गुरुवारी सुवर्णसौध येथे पत्रकार परिषदेत केले.
महाराष्ट्रात सीमाप्रश्नासंदर्भात उच्चाधिकार समितीची बैठक झाल्यानंतर कर्नाटक सरकारने पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. बेळगाव दौऱ्यावर आलेले कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी आज सीमाप्रश्नी आपली भूमिका मांडली. ते म्हणाले, महाजन आयोगाचा अहवाल हाच अंतिम असून सीमाप्रश्नावर कर्नाटक सरकारची भूमिका बदललेली नाही, राज्याच्या सीमांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. महाराष्ट्राप्रमाणेच आम्हीही मंत्री एम. बी. पाटील, एच. के. पाटील आणि कन्नड संघटनांची बंगळुरात बैठक घेऊ. प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात असल्यामुळे कुणी कितीही बैठका घेतला तरी फरक पडत नाही. महापालिकेत ठरावाबाबत सूचना करू. सीमाप्रश्नावर महाराष्ट्रात अलीकडेच हालचाली वाढल्या असताना कर्नाटककडून पुन्हा महाजन आयोगाचा आधार घेतल्याने सीमावादावर नव्याने राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अलमट्टी भरपाई
अलमट्टी जलाशयाच्या भूसंपादनाबाबत काही शेतकरी न्यायालयात गेले आहेत. ते ७५ लाख ते १ कोटी रुपयांची भरपाई मागत आहेत. त्यामुळे आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. टप्प्याटप्प्याने भरपाई देण्याचे काम सुरू आहे. आम्ही आंध्र प्रदेश, तेलंगणासोबत पाण्याचा करार केला आहे. आमच्यात लढा नको, अशी आम्ही भूमिका घेतली आहे. म्हादाईबाबतही आम्ही केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना पाच वेळा भेटलो आहे. पण केंद्र सरकार दाद देत नाही, असे मुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी सांगितले. एसआयआरसाठी बूथनिहाय हेल्प डेस्क सुरू करण्यात येणार आहे.
हमी योजनांची पडताळणी सुरू असून या योजना कधीही बंद करण्यात येणार नाही. महसूल खात्याकडून मालमत्तेचे दाखल्यांवर फोटो छापण्याची योजना सुरू करण्यात येणार आहे. पीक विम्यासाठी वेगळी बैठक घेणार आहे, राम मंदिरातील देणगी घोटाळ्यामुळे आम्ही राज्यातील सर्व मंदिरांत सीसीटीव्ही सक्ती केली आहे. सर्व जलाशयांच्या गेटची तपासणी करण्यात येत आहे, असे सांगत विविध विषयांवर त्यांनी माहिती दिली. उपमुख्यमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर, पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी, एम. बी. पाटील, यु. टी. खादर, ईश्वर खंड्रे, आमदार लक्ष्मी हेब्बाळकर उपस्थित होते.
म्हादईसाठीही भेट
म्हादई योजनेच्या कार्यवाहीबाबत केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी व केंद्रीय वनमंत्र्यांची पाचवेळा भेट घेण्यात आली. परंतु, त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. मात्र गोवा आणि महाराष्ट्र सरकारबरोबर समन्वय ठेवून योजना पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची माहिती शिवकुमार यांनी दिली.