बंगळूर : केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून सुरू असलेल्या मतदार यादीच्या दुरुस्तीमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, मागासवर्गीय व अल्पसंख्याक समुदायातील मतदारांची नावे षड्‌यंत्र रचून यादीतून वगळली जात असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी केला. यासंदर्भात त्यांनी केपीसीसी अध्यक्ष बी. के. हरिप्रसाद यांच्यासह अनेक मंत्र्यांसोबत पत्रकार परिषद घेऊन पात्र मतदारांना मतदार यादीतून वगळण्याचा कट रचणाऱ्यांविरुद्ध निवडणूक आयोगाने गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी केली आहे.
सर्व गैरप्रकारांची सखोल चौकशी करावी तसेच दोषी अधिकारी व राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी करत त्यांनी मंत्री आमदार व कार्यकर्त्यांसोबत निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयासमोर काहीकाळ धरणे आंदोलन केले. मतदार यादीच्या दुरुस्तीसंदर्भात राज्य सरकारने सर्व प्रकारचे सहकार्य केले असतानाही निवडणूक आयोगाचे काही अधिकारी राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांशी संगनमत करून पात्र मतदारांची नावे यादीतून वगळत असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी केला.
मुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी विशिष्ट मतदारांना मतदार यादीतून वगळण्यासाठी भाजप व जनता दलाने कट रचून मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार केल्याचे उघडकीस आले असून, याविरोधात सरकार कायदेशीर कारवाईसह आवश्यक पावले उचलेल. अनेक जिल्ह्यांमधील विधानसभा मतदारसंघांत पूर्वमुद्रित माहिती असलेले फॉर्म-७ भाजप कार्यकर्त्यांनी बीएलओंकडे सादर करून मतदारांची नावे यादीतून वगळण्याचा प्रयत्न केल्याचे आढळून आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नरसिंहराजपूर, बेळगावसह अनेक मतदारसंघांत पात्र मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यासाठी फॉर्म-७ देण्यात आल्याचे आढळून आले आहे. काही मतदारसंघांमध्ये ५ ते १० हजार मतदारांची नावे वगळण्याचा कट रचण्यात आला आहे. भाजपचे कार्यकर्ते स्वतःच्या नावावर असे शेकडो फॉर्म-७ अर्ज सादर करत असल्याचे आम्ही शोधले आहेत. फॉर्म-७ मध्ये माहिती मुद्रित करून भाजप कार्यकर्ते या कामात सहभागी झाले आहेत.
फौजदारी गुन्हा दाखल करावा
पूर्वमुद्रित फॉर्म-७ देण्यात आल्यासंदर्भातील कागदपत्रे सादर करून अशा व्यक्तींविरुद्ध तातडीने फौजदारी गुन्हा दाखल करावा. तसेच, संशय असलेल्या ठिकाणी पुन्हा तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली. राज्य निवडणूक आयोगाने तातडीने याची चौकशी करण्याचे आदेश देऊन कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात जाऊन निवेदन देण्यात येईल. आयोग यासंदर्भात योग्य कारवाई करेपर्यंत तेथेच मंत्र्यांसह धरणे आंदोलन केले जाईल, असा इशाराही दिला.