पुढारी ऑनलाईन डेस्क : कर्नाटकातील स्थानिकांना खासगी नोकरीत १०० टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयावर सिद्धरामय्या सरकारने यू- टर्न घेतला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी काल राज्य मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाची माहिती देणारी एक पोस्ट केली होती. पण आज ही पोस्ट डिलीट केली. यादरम्यान राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे की खासगी नोकरीत स्थानिकांसाठी ५० टक्के आणि ७० टक्के आरक्षण असेल.
कर्नाटकातील सिद्धरामय्या सरकारने खासगी क्षेत्रात स्थानिकांना नोकरीसाठी आरक्षण अनिवार्य करणारे विधेयक मंजूर केले आहे. या विधेयकातून कन्नडिगांची ५० टक्के व्यवस्थापन पदांवर आणि ७० टक्के गैर-व्यवस्थापकीय पदांवर नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे उद्योग क्षेत्रातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या निर्णयाची घोषणा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी X वरील पोस्टमधून केली.
सिद्धरामय्या यांनी X वरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, राज्य मंत्रिमंडळाने सोमवारी राज्यातील सर्व खासगी उद्योगांमध्ये कनिष्ठ श्रेणीतील (ग्रुप सी आणि डी) १०० टक्के कन्नडिगांची भरती अनिवार्य करण्याच्या विधेयकाला मंजुरी दिली. पण, यावरुन जोरदार टीका होत असतानाच मुख्यमंत्र्यांनी याबाबतची पोस्ट डिलीट केली.
दरम्यान, विधेयकाच्या मसुद्यात ग्रुप सीआणि ग्रुप डी पदांसाठी १०० टक्के आरक्षणाचा उल्लेख दिसून आलेला नाही. या निर्णयाबाबत बोलताना ते म्हणाले, "कन्नड भूमीत भूमीपूत्र नोकऱ्यांपासून वंचित राहू नयेत आणि त्यांना त्यांच्या मातृभूमीत सुस्थितीत जीवन जगण्याची संधी मिळावी, ही आमच्या सरकारची इच्छा आहे".
सिद्धरामय्या यांनी, कन्नडिगांचे हित जपणारे त्यांचे सरकार असल्याचे म्हटले आहे. “कन्नडिगांच्या कल्याणाकडे लक्ष देणे” हे त्यांचे प्राधान्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, राज्य सरकारच्या नोकरीबाबतच्या आरक्षणाच्या घोषणेवर तीव्र टीका झाली. त्यानंतर राज्य सरकारने उद्योगांशी सल्लामसलत करुन समस्यांचे निराकरण करणार असल्याची ग्वाही दिली आहे. "हे विधेयक कामगार विभागाने आणले आहे. त्यांनी उद्योग, उद्योगमंत्री आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाशी अद्याप सल्लामसलत केलेली नाही. मला खात्री आहे की विधेयकाचे नियम येण्यापूर्वी ते संबंधित मंत्रालयांशी सल्लामसलत करतील आणि महत्त्वाचे म्हणजे उद्योग क्षेत्रातील व्यक्तींशी सविस्तर चर्चा केली जाईल,” असे राज्यमंत्री प्रियांक खर्गे यांनी म्हटले आहे. "चिंता करण्याची गरज नाही", असेही त्यांनी पुढे नमूद केले.
दरम्यान, 'कर्नाटक स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कँडिडेट्स इन द इंडस्ट्रीज, फॅक्टरीज, अँड ऑदर एस्टाब्लिशमेंट्स बिल 2024' हे गुरुवारी विधानसभेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे.
या विधेयकात कर्नाटकात जन्मलेल्या, राज्यात १५ वर्षे वास्तव्य असलेल्या तसेच कन्नड बोलता, वाचता आणि लिहिता येणाऱ्या व्यक्तीचा स्थानिक म्हणून उल्लेख केला आहे.
उमेदवारांकडे कन्नड भाषेसह माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. तसे नसल्यास त्याला कन्नड प्रविणता चाचणी उत्तीर्ण व्हावी लागेल.
जर का पात्र स्थानिक उमेदवार मिळाला नसल्यास, उद्योग आणि आस्थापनांनी सरकारच्या सहकार्याने स्थानिक उमेदवारांना तीन वर्षांच्या आत प्रशिक्षण देण्यासाठी पावले उचलावीत.
जर स्थानिक उमेदवारांची पुरेशी संख्या नसल्यास, कंपन्या नियमात शिथिलता देण्यासाठी अर्ज करू शकतात. दरम्यान, प्रदान करण्यात आलेली शिथिलता व्यवस्थापन श्रेणींसाठी २५ टक्के आणि गैर-व्यवस्थापन श्रेणींसाठी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी नसावी, असे विधेयकात नमूद केले आहे.
स्थानिक उमेदवारांच्या रोजगार कायद्याचे पालन न केल्यास १० हजार रुपये ते २५ हजारांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.