बंगळूर : सरकारी कर्मचार्यांची सातव्या वेतन आयोगाची प्रतीक्षा आता संपली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून वेतनवाढीची वाट पाहिली जात होती. अखेरीस सोमवारी (दि. 15) सायंकाळी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ऑगस्टपासून हा निर्णय लागू होत असून, कर्मचार्यांना एकूण 27.5 टक्के वेतनवाढ मिळणार आहे. जुन्या पेन्शनबाबत चर्चा करण्यात आली असून, पुढील आठवड्यात होणार्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याचा निर्णय होणार आहे.
निवृत्त मुख्य सचिव सुधाकर राव यांच्या नेतृत्वाखाली सातवा वेतन आयोग स्थापन करण्यात आला होता. या आयोगाने गेल्या 16 मार्च रोजी अहवाल सादर केला होता. त्यामध्ये 27.5 टक्के वेतनवाढीसह काही शिफारसी करण्यात आल्या होत्या. या शिफारसींबाबत निर्णय घेऊन त्या जुलैपासूनच लागू करण्यात येणार होत्या. शिफारसी लागू करण्यासाठी जूनअखेरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. सरकारने कर्मचार्यांना याआधी 15 टक्के वेतनवाढ केली आहे. आता उर्वरित 12.5 टक्के वेतनवाढ लागू झाली आहे. ऑगस्टपासून ही वाढ होत असून सप्टेंबरमध्ये मिळणारे वेतन वाढीव असणार आहे.
सातव्या वेतन आयोगातील शिफारसी लागू केल्यामुळे कर्मचार्यांना 17 ते 27 हजार रुपये किमान मासिक वेतन मिळणार आहे. या निर्णयाचा लाभ सुमारे 12 लाख सरकारी कर्मचार्यांना आणि पेन्शनदारांना होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीआधी सरकारी कर्मचार्यांचा मेळावा आयोजित केला होता. त्यावेळी सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची अपेक्षा होती. पण, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांनी त्यांना निराश केले. त्यानंतर 15 टक्के अंतरिम वेतनवाढ केली. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार अस्तित्वात असताना सातवा वेतन आयोग स्थापन करण्यात आला होता. या आयोगाने दिलेल्या मुदतीत अहवाल सादर केला नव्हता. त्यामुळे सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती. त्यानंतर गेल्या नोव्हेंबरमध्ये सिद्धरामय्या सरकारने आयोगाला तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती. अखेर 16 मार्च रोजी आयोगाने अहवाल सादर केला. पण, त्याच दिवशी लोकसभा निवडणूक जाहीर झाल्याने याबाबतचा निर्णय लांबणीवर टाकण्यात आला होता. त्यानंतर काहीवेळा याविषयी चर्चा झाली. पण, निर्णय होऊ शकला नाही.
गेल्या अनेक दिवसांपासून जुन्या पेन्शनची मागणी केली जात होती. याविषयीही बैठकीत चर्चा करण्यात आली होती. जुनी पेन्शन लागू केल्यास सरकारी तिजोरीवर पडणारा भार व इतर विषयांशी संबंधित चर्चा करण्यात आली. याबाबत ठोस आकडेवारी उपलब्ध झाली नसल्याने पुढील आठवड्यात निर्णय घेण्याचे ठरले.