बंगळूर : कर्नाटकात मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार स्थापन होताच खातेवाटपावरून निर्माण झालेला अंतर्गत वाद अखेर मिटला आहे. बंगळूर शहर विकास (बंगळूर डेव्हलपमेंट) खाते न मिळाल्याने नाराज होऊन मंत्रिपदाचा राजीनामा देणारे ज्येष्ठ काँग्रेस नेते रामलिंगा रेड्डी यांनी शनिवारी आपला राजीनामा मागे घेतला. काँग्रेस हायकमांड आणि मुख्यमंत्री शिवकुमार यांच्या यशस्वी मध्यस्थीनंतर त्यांनी हा निर्णय घेतला असून, ते मंत्रिमंडळात कायम राहणार आहेत.
मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या नवीन मंत्रिमंडळात आठ वेळा आमदार राहिलेल्या रामलिंगा रेड्डी यांच्याकडे 'बृहद आणि मध्यम जलसंपदा' (Major and Medium Irrigation) खात्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. मात्र, आपल्याला आश्वासन दिल्याप्रमाणे बंगळूर शहर विकास खाते न मिळाल्यामुळे नाराज झालेल्या रेड्डी यांनी शुक्रवारी तडकाफडकी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. "माझ्या स्वाभिमानाला ठेच लागल्याने मी हा निर्णय घेत आहे; मात्र मी काँग्रेस पक्ष सोडणार नाही," असे त्यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले होते.
नव्या सरकारच्या स्थापनेनंतर अवघ्या दोनच दिवसांत मिळालेल्या या पहिल्या धक्क्याने काँग्रेस वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली होती. दरम्यान, काँग्रेसचे कर्नाटक प्रभारी रणदीपसिंग सुरजेवाला यांनीही रेड्डी यांनी राजीनामा मागे घेतल्याची अधिकृत घोषणा केली आहे.