बंगळूर : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील १५८ तालुक्यांमध्ये पावसाची कमतरता तर २० तालुक्यांत तीव्र कमतरता आहे. सध्या पावसाचे प्रमाण ३९ टक्क्यांनी कमी आहे. ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यासाठी १ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पावसाचे प्रमाण आणि धरणांमधील पाणीसाठा यानुसार शेतीचे नियोजन करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी केले. त्याचबरोबर जिल्हाधिकारी, जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या संपर्कात राहून मार्गदर्शन करावे, असे आदेश दिले.
मुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी राज्यातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, जि. पं. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेतली. यावेळी उपमुख्यमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सहकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री शिवकुमार म्हणाले, पुढील १५ दिवसांत दुष्काळी परिस्थितीवर केंद्र सरकारला अहवाल पाठवायचा आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी, जि. पं. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी तातडीने सर्वसमावेशक माहिती गोळा करून पाठवावी. नवीन कूपनलिका खोदल्यावर त्याचा व्हिडिओ तयार करा. कूपनलिका खोदाईबाबत चुकीची माहिती दिल्यास थेट जि. पं. सीईओंवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी तुमच्या अनुभवाचा वापर करत कामे करा. प्रशासकीय स्तरावर सांघिक कार्य दाखवा. केवळ कागदावर माहिती देऊ नका. प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट देऊन अहवाल सादर करा.
यापूर्वी मी बेळगाव आणि गुलबर्गा विभागीय स्तरावर बैठक घेऊन सर्वसमावेशक आढावा घेतला आहे. त्याठिकाणी दिलेल्या सूचनांची वेळेत अंमलबजावणी केली जात आहे. यासाठी अधिकाऱ्यांनी कार्यालयाबाहेर पडणे आवश्यक आहे. कार्यालयात बसून अहवाल तयार करू नका, असे सुचविले.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ट्रान्सफॉर्मर दुरुस्तीकडे लक्ष द्या. एक अतिरिक्त ट्रान्सफॉर्मर तयार ठेवा. पशुसंवर्धन खाते, कृषी खाते आणि ग्रामीण विकास खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सक्रियपणे आणि तातडीने काम करणे अत्यावश्यक आहे. ग्रामीण विकास खात्याचे मंत्री सक्रियपणे काम करत आहेत. त्यांना सहकार्य करा.
सरकार आवश्यक सुविधा आणि अनुदान मुबलक प्रमाणात देत आहे. असे असूनही, हलगर्जीपणामुळे कोणत्याही जिल्ह्यात आपत्ती ओढवल्यास, त्याची जबाबदारी तुम्हाला घ्यावी लागेल. दुष्काळी परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी येणाऱ्या पथकाला पूरक माहिती द्या. त्यांना प्रत्यक्ष जागेवर घेऊन जा आणि वस्तुस्थितीबद्दल त्यांची खात्री पटवा, असे ते म्हणाले.
लहान आणि अतिलहान शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करू नये. त्यांचे हित हे तुमचे मुख्य प्राधान्य असले पाहिजे. गुलबर्गा आणि बेळगाव विभागाच्या पाहणीदरम्यान पीक विम्याच्या बाबतीत फसवणूक होत असल्याचा आरोप आहे. मी यावर स्वतंत्र अहवाल मागवला असल्याचे सांगितले.
राज्यातील प्रमुख धरणांमधील पाणीसाठा गेल्या वर्षाच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. एकूण पाणीसाठ्याच्या केवळ ४० टक्के पाणीसाठा आहे. सध्या एकूण पाणीसाठा ३५१.९८ टीएमसी आहे, मागील वर्षी याच कालावधीत ६८९.८३ टीएमसी होता, अशी माहिती देण्यात आली. जलविद्युत निर्मिती करणाऱ्या लिंगणमक्की, सुपा आणि वराही या जलाशयांमध्ये एकूण क्षमतेच्या केवळ २३ टक्के पाणीसाठा आहे. कावेरी खोऱ्यातील जलाशयांमध्ये सरासरी पाणीसाठा ५१ टक्के आहे तर कृष्णा खोऱ्यातील जलाशयांमध्ये सरासरी पाणीसाठा ४८ टक्के आहे.
सध्या १२२ तालुक्यांमधील ५३९ ग्रा. पं.मध्ये पाणी समस्या
११२ गावांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा
७२५ खाजगी बोअरवेल भाड्याने घेतल्या असून, त्याद्वारे ६२२ गावांना पाणीपुरवठा
१७ शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीत पिण्याच्या पाण्याची समस्या असून, ८७ प्रमाणांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा
राज्यात पेरणीचे उद्दिष्ट ८४.९० लाख हेक्टर असून, आतापर्यंत ४३.९८ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी
व्हीबी-जी रामजी योजनेंतर्गत ग्रामीण भागात रोजगार सुविधा