विजापूर : जिल्ह्यातील कामगार अधिकारी कार्यालयातील गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींची दखल घेत लोकायुक्त न्यायमूर्ती बी. एस. पाटील यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार विजापूर जिल्हा कामगार विभागाच्या कार्यालयावर लोकायुक्तांच्या पथकाने छापा टाकून तपास सुरू केला आहे.
पोलिस उपअधिक्षक आणि तीन पोलीस निरीक्षकांच्या पथकाने दोन दिवसांपासून कार्यालयात तपास मोहीम राबविली आहे. तपासातून अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. कामगारांना वितरित करण्यात येणारी तब्बल ४४ हजार स्मार्ट कार्डे कार्यालयातच पडून असल्याचे आढळले आहे. १२३३ अर्ज प्रलंबित ठेवण्यात आल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
असंघटित कामगारांसाठी असलेल्या अपघाती मृत्यू सहाय्य, प्रसूती सुविधा अर्ज तसेच बालकामगार प्रकरणांमध्ये कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नसल्याचेही उघड झाले आहे. कामगारांना देण्यात येणारी सुमारे १.१० कोटी रुपयांची रक्कम अनेक वर्षांपासून विभागातच थांबवून ठेवण्यात आल्याचेही तपासात निदर्शनास आले आहे.
कर्नाटक लोकायुक्त व विजापूरचे पोलिस अधीक्षक टी. मल्लेश यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपअधिक्षक मल्लिकार्जुन एस. तुळसिगेरी, पोलिस निरीक्षक आनंद टक्कण्णवर, आनंद दोणी, निंगप्पा पुजारी आणि कार्यालयीन कर्मचारी शोधमोहीमेत सहभागी झाले आहेत. संबंधित योजना आणि इतर सुविधांशी संबंधित कागदपत्रांची तपासणी, प्रलंबित कामांचा शोध घेण्याचे काम अद्याप सुरू आहे.