धारवाड : येत्या गळीत हंगामात केंद्र सरकराने उसाला प्रतिटन साडेपाच हजार रुपये हमीभाव जाहीर करावा, अशी मागणी उत्तर कर्नाटक आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी मंगळवारी केंद्रीय आहारमंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या हुबळीतील निवासाला घेराव घालण्याचा प्रयत्न केला; मात्र पोलिसांनी शेतकऱ्यांना रोखल्यानंतर शेतकऱ्यांनी चन्नम्मा चौकात आंदोलन करून रोष प्रकट केला. अखेर दिल्लीतून जोशी यांनी शेतकरी नेत्यांशी मोबाईलवर संपर्क साधून चर्चेसाठी दिल्लीला येण्याचे आवाहन केले. तसेच केंद्र सरकार ऊस उत्पादकांच्या हिताचे रक्षण करण्यास कटिबद्ध असून दरवर्षीप्रमाणे उसाला यंदाही योग्य भाव दिला जाईल, अशी ग्वाही दिली.
उसाला प्रतिटन ५,५०० रुपये दर मिळावा या प्रमुख मागणीसाठी महाराष्ट्रासह, बेळगाव, धारवाड जिल्ह्यांतील दोन हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी मंगळवारी (दि. २९) स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी व स्थानिक शेतकरी नेते चुनाप्पा पुजारी यांच्या नेतृत्वाखाली हुबळीत आंदोलन केले. चन्नम्मा सर्कलमध्ये एकत्र येऊन केंद्र सरकार विरोधात घोषणाबाजी केली. त्यानंतर मंत्री जोशी यांच्या निवासस्थानाला घेराव घालण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, मंत्री जोशी शहरात नव्हते. त्यांनी फोनवरून शेट्टी आणि पुजारी यांच्याशी संवाद साधून वरीलप्रमाणे आश्वासन दिले.
जोशी म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार दरवर्षी एफआरपी वाढवत असून गेल्या मे महिन्यात तो ३,६५० रुपयांपर्यंत वाढविला होता. नवीन एफआरपी निश्चित करताना भाव निश्चिती समिती आणि राज्य सरकारच्या ऊस आयुक्तांचा अहवाल विचारात घेतला जाईल. शेतकरी नेत्यांनी दिल्लीत यावे, सविस्तर चर्चा करू.
जोशींच्या आश्वासनानंतर शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतले. शेतकऱ्यांनी चन्नम्मा सर्कलपासून मंत्री जोशी यांच्या निवासस्थानाकडे मोर्चा वळविला. तिथे पोहोचल्यानंतर जोरदार घोषणाबाजी केली. साखरेचा किमान आधारभूत दर सध्या ३१ रुपये असून तो ६० रुपयांपर्यंत वाढवावा. एफआरपी ५,५०० रुपये निश्चित करावी. स्वामीनाथन अहवालाची अंमलबजावणी करावी, अशा मागण्या आंदोलकांनी केल्या.
शेतकरी नेते पुजारी म्हणाले, गेल्या नऊ वर्षांपासून किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) वाढवण्यात आलेली नाही. सध्या साखरेसाठी ३१ रुपये प्रतिकिलो असलेली एमएसपी वाढवून ६० रुपये करावी. साखरेची एमएसपी वाढल्यास उसाचे भावही वाढतील. आपल्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत हुबळी सोडणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीऐवजी हुबळीत मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात, अशी मागणीही पुजारी यांनी केली. यावेळी शेतकरी नेते शशिकांत गुरुजी, प्रकाश नायक, किसन नंदी, प्रेम चौगुला यांच्यासह महाराष्ट्र व कर्नाटकातील शेतकरी उपस्थित होते.
पोलिस आयुक्तांकडून समजावण्याचा प्रयत्न
शहर पोलिस आयुक्त भूषण बोरसे यांनी शेतकरी नेत्यांची भेट घेऊन आंदोलन मागे घेण्यासाठी समजावण्याचा प्रयत्न केला; परंतु मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, असे शेतकरी नेत्यांनी ठणकावले. केंद्र सरकारने निर्णय न घेतल्यास संघर्ष तीव्र करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.