बंगळूर : सोशल मीडियावरील पोस्टची प्राथमिक चौकशी न करता पोलिसांना यापुढे थेट गुन्हे नोंदवता येणार नाहीत. बदनामी किंवा तत्सम प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार पीडित व्यक्तीच तक्रारदार असली पाहिजे. पीडित व्यक्तीशी असंबंधित तृतीय पक्षांनी दाखल केलेल्या तक्रारींची दखल घेऊ नये, असे नव्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.प्रकरण प्रथमदर्शनी गुन्हेगारी आहे की, नाही हे निश्चित करण्यासाठी एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशी करणे अनिवार्य आहे.
द्वेष पसरवणे, सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवणे किंवा देशद्रोह यासारख्या हिंसाचाराला चिथावणी देण्याच्या प्रकरणांमध्ये, हिंसाचाराला चिथावणी दिल्याचे स्पष्ट पुरावे असतील तरच गुन्हा दाखल करावा. केदारनाथ सिंग विरुद्ध श्रेया सिंघल प्रकरणांमधील निकालांचा येथे विचार केला पाहिजे, असे या आदेशात म्हटले आहे. सोशल मीडियावरील पोस्टच्या संदर्भात एफआयआर नोंदवण्यासाठी आणि अटकेसाठी नवी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडच्याच एका प्रकरणात दिलेल्या निर्देशांनुसार ही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. राज्यातील सर्व पोलिस अधिकाऱ्यांना या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, याबाबतचा आदेश कर्नाटक राज्याचे पोलिस महासंचालक एम. ए. सलीम यांनी काढला आहे.
आक्षेपार्ह राजकीय भाषणे आणि पोस्टवर आपोआप खटला चालवता कामा नये. संविधानाच्या कलम 19 (1) (अ) अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आदर केला पाहिजे. पोस्टमुळे सार्वजनिक शांततेला तात्काळ धोका निर्माण झाला तरच कायदेशीर कारवाई करावी. मानहानी हा अदखलपात्र गुन्हा असल्याने पोलिस थेट एफआयआर नोंदवू शकत नाहीत. तक्रारदाराला न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला पाहिजे. अर्नेश कुमारा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कोणालाही अनावश्यकरित्या अटक करू नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. राजकीय पोस्ट किंवा संवेदनशील बाबींबाबत एफआयआर दाखल करण्यापूर्वी सरकारी वकिलांचा सल्ला घेणे बंधनकारक आहे. जर तक्रारी खोट्या, द्वेषपूर्ण किंवा राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचे आढळून आले तर भारतीय नागरी संरक्षण संहितेच्या कलम 176 (1) अंतर्गत असे खटले बंद करावेत, असे सुचवण्यात आले आहे.