बंगळूर : दुष्काळी परिस्थितीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी कर्नाटक सरकारने मदत जाहीर केली आहे. ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक पीक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी व राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पीक नुकसानभरपाई देण्यासाठी महसूल विभागाने अधिकृत आदेश जारी केला आहे.
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात जास्तीत जास्त २ हजार ५०० रुपयांपर्यंतची तातडीची मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची कार्यवाही करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना भरपाई मिळवण्यासाठी स्वतंत्र अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. महसूल विभागाचे ‘परिहार’ सॉफ्टवेअर, ‘फ्रूट्स’ पोर्टल व खरीप पीक पाहणीच्या अधिकृत आकडेवारीच्या आधारे पात्र शेतकऱ्यांची थेट निवड केली जाणार आहे. लाभार्थी शेतकऱ्यांचे बँक खाते आधारशी जोडलेले असणे आवश्यक आहे. रक्कम थेट डीबीटी पद्धतीने जमा केली जाणार आहे.
संयुक्त खातेदारांच्या बाबतीत ‘फ्रूट्स’ सॉफ्टवेअरमध्ये नोंदवलेल्या क्षेत्रफळानुसार नुकसानभरपाईचे वाटप केले जाणार आहे. एकाच जमिनीसाठी कोणत्याही परिस्थितीत दोनदा नुकसानभरपाई दिली जाणार नाही. नुकसानभरपाई देताना संबंधित तालुक्यात सर्वांत कमी जमीन असलेल्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांपासून सुरुवात करून अधिक जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांपर्यंत चढत्या क्रमाने रक्कम वितरित केली जाणार आहे. एखाद्या शेतकऱ्याची एकापेक्षा अधिक तालुक्यांत जमीन असली तरी त्याला जास्तीत जास्त दोन हेक्टर क्षेत्रासाठीच नुकसानभरपाई मिळणार आहे.
पीक नुकसानभरपाई देताना प्रथम पावसावर अवलंबून असलेल्या पिकांना त्यानंतर सिंचनाखालील पिकांना व शेवटी बहुवार्षिक पिकांना प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. नुकसानभरपाई मिळवताना शेतकऱ्यांच्या पाहणी पत्रकातील नोंदी व पीक पाहणीतील क्षेत्रफळ यामध्ये तफावत आढळल्यास ग्राम प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करून तीन दिवसांत बायोमेट्रिक पडताळणीसह दुरुस्ती करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
बायोमेट्रिक पद्धतीने मंजुरी द्यावी
आधार कार्ड व पाहणीपत्रकावरील नावामध्ये ७० टक्क्यांपेक्षा कमी जुळवाजुळव असल्यास तहसीलदारांनी प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करून पाच दिवसांत बायोमेट्रिक पद्धतीने मंजुरी द्यावी, जिल्हाधिकाऱ्यांनी नुकसानभरपाईची माहिती डिजिटल स्वाक्षरीद्वारे अंतिम केल्यानंतरच कोषागार-२ प्रणालीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा केली जाईल. नुकसानभरपाईसाठी पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांची संपूर्ण यादी सार्वजनिक माहितीसाठी ‘परिहार’ सॉफ्टवेअरच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध केली जाणार आहे.