विठ्ठल नाईक
चिकोडी : कर्नाटकातील सध्याचे राजकीय वातावरण काँग्रेस पक्षासाठी आव्हानात्मक ठरत आहे. विधानसभा निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळवून सत्तेवर आलेल्या काँग्रेसला अंतर्गत संघर्षाला सामोरे जावे लागत आहे. मुख्यमंत्रिपदासाठी सुरू असलेली रस्सीखेच, पक्षांतर्गत मतभेद आणि हायकमांडची नरमाईची भूमिका यामुळे कर्नाटकातील राजकारण अस्थिरतेच्या छायेत आहे. या सत्ता संघर्षात हायकमांडची कसोटी लागली असून निर्णय घेण्यास विलंब होत आहे.
सध्या राष्ट्रीय राजकारणासाठीही कर्नाटकाचे राजकारण महत्त्वाचे ठरत आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर स्पष्ट बहुमत मिळवून काँग्रेस सत्तेवर आले. पण निम्मा कार्यकाळ झाल्यानंतर नेतृत्व बदलावरून सुरू असलेली रस्सीखेच, मुख्यमंत्री बदलाच्या चर्चा हे राज्यातील राजकीय वातावरण सत्तेसाठी स्पर्धा असल्यासारखे दिसत आहे. काँग्रेस हायकमांडने आजतागायत सारवासारव करीत वेळ मारून नेण्याचा प्रकार चालवला आहे.
नेतृत्वावरून कुरघोड्या
काँग्रेसने कर्नाटकात सत्ता मिळवताना ‘सामूहिक नेतृत्व’ आणि ‘सामंजस्याचा मार्ग’ या संकल्पनांवर भर दिला होता. प्रत्यक्षात मुख्यमंत्रीपदासाठी सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यातील सत्तासंतुलन हा अजूनही न सुटलेला गुंता ठरतो आहे. निवडणूकपूर्व काळातच अडीच-अडीच वर्षांचे मुख्यमंत्रीपद वाटप होईल, अशी चर्चा रंगली होती. जरी काँग्रेस नेतृत्वाने अधिकृतरित्या याबाबत मौन बाळगले असले तरी मुख्यमंत्री बदलाच्या चर्चा थांबलेल्या दिसत नाहीत.
विरोधक संधीच्या शोधात
राजकीय अस्थिरतेचे हे वातावरण विरोधकांसाठी संधीचे दार उघडणारे ठरत आहे. भाजप काँग्रेसमधील अंतर्गत मतभेदांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. काँग्रेस सरकार विकासकामांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी अंतर्गत सत्ता-समीकरणे सांभाळण्यात अधिक वेळ घालवत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने केला जात आहे. या सत्तासंघर्षात काँग्रेस हायकमांडची भूमिका अत्यंत निर्णायक ठरते. दिल्लीतील नेतृत्वाने आजतागायत दोन्ही नेत्यांना समतोल ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
निर्णयक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह
सध्या वारंवार उद्भवणाऱ्या चर्चांमुळे हायकमांडच्या निर्णयक्षमतेवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. एकीकडे सिद्धरामय्या यांचा अनुभव, सामाजिक आधार आणि प्रशासनावरची पकड तर दुसरीकडे शिवकुमार यांची संघटनात्मक ताकद, आर्थिक स्रोत आणि कार्यकर्त्यांवरील प्रभाव या दोन शक्तिकेंद्रांमध्ये समतोल राखणे हे काँग्रेससाठी आव्हानात्मक बनले आहे. सत्तेसाठी सुरू असलेली ही रस्सीखेच केवळ व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षेपुरती मर्यादित नसून तिचे दूरगामी परिणाम प्रशासन आणि जनतेवर होऊ शकतात.
सावध भूमिका
सरकारमधील मंत्र्यांची अस्वस्थता, संभाव्य फेरबदल आणि नेतृत्वाबाबतची अनिश्चितता यामुळे धोरणात्मक निर्णय रखडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विकास प्रकल्प, गुंतवणूक, आणि प्रशासनातील स्थैर्य यावर याचा परिणाम होणे स्वाभाविक आहे. कर्नाटकातील जनतेने काँग्रेसला स्पष्ट संधी दिली आहे. आता अंतर्गत संघर्षाचा आगामी निवडणुकांवर परिणाम होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे. काँग्रेसमध्ये नेतृत्व बदलाचे प्रयोग करताना हायकमांड अत्यंत सावध भूमिका घेत आहे.
राजकीय अस्थिरता धोकादायक
कर्नाटकातील सत्ता वाटपाचा हा घोळ काँग्रेससाठी कसोटीच आहे. अंतर्गत एकजूट, स्पष्ट नेतृत्व आणि विकासाभिमुख धोरणे यावर लक्ष केंद्रित केल्यास पक्ष सत्तेचा कालावधी यशस्वीरित्या पूर्ण करू शकतो. अन्यथा सत्तेच्या रस्सीखेचीतून निर्माण होणारी राजकीय अस्थिरता ही आगामी निवडणुकांसाठी पक्षाला महागात पडू शकते. सध्या अंतर्गत गटबाजीने कर्नाटकातील राजकारण हे अनिश्चित बनवले आहे.