बंगळूर : मान्सूनच्या कमतरतेमुळे राज्यात निर्माण झालेल्या भीषण दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी पुढे यावे आणि कृषी कर्जे त्वरित माफ करावीत, अशी मागणी केली आहे. ते शुक्रवारी (दि. ४) बंगळूरमध्ये पत्रकारांशी बोलत होते.
ते म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या कृषी कर्जाबाबत केंद्र सरकारची मदत मिळवण्यासाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीला नेले जाईल. पंतप्रधानांनी स्वतःच मान्य केले आहे की, मान्सूनच्या कमतरतेमुळे देशात दुष्काळ पडला आहे. त्यामुळे कर्जमाफीची जबाबदारी केंद्र सरकारने स्वीकारली पाहिजे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र, विरोधी पक्षनेते आर. अशोक आणि इतर नेत्यांनी माझ्यासोबत दिल्लीला येऊन केंद्र सरकारकडे अनुदान आणि शेतकरी कर्जमाफीची मागणी केली पाहिजे. केंद्र सरकारने दुष्काळासाठी मदत जाहीर करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर चर्चा करण्यात आली. विरोधी पक्षांना शेतकरी आणि दुष्काळी परिस्थितीचा अभ्यास व त्यावर चर्चा करण्यात अजिबात रस नाही. निजद आणि भाजपचे काही आमदार माझ्याकडे आले आणि त्यांनी दुष्काळी परिस्थितीवरील चर्चेबाबत आपली नाराजी व्यक्त केली. म्हणूनच आम्ही एक स्वतंत्र विशेष अधिवेशन घेत आहोत. संबंधित मतदारसंघांमधील भावना आणि परिस्थिती समजून घेऊन मी त्यांना मदत करणे अनिवार्य आहे. प्रत्यक्ष परिस्थितीचा अभ्यास करण्याऐवजी विरोधी पक्ष राजकारण करत आहेत, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी राज्य सरकारने तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. या अधिवेशनात केवळ राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि पश्चिम घाटाबाबतच्या कस्तुरीरंगन अहवालावर राज्याकडून सादर केल्या जाणाऱ्या आक्षेपांवर चर्चा केली जाईल. अधिवेशन सात दिवसांपर्यंत वाढवण्याबाबत आम्ही सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेऊ. पण काही नेतेच वाद घालत आहेत, बाकीच्या आमदारांनी काय करावे. प्रत्येकजण जनतेचा प्रतिनिधी आहे, त्यामुळे चर्चा होऊ द्या, अशी आमची भावना आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष विजयेंद्र, केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी आणि विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी वापरलेली भाषा मी वापरू शकत नाही. तुम्ही माझा आदर करत नसाल तरी हरकत नाही, पण जनतेने दिलेल्या पदाचा तरी मान राखा, असा सल्ला त्यांनी दिला.
विविध विकासकामांसाठी उद्यानांच्या जमिनीपैकी ५ टक्के जमीन वापरण्याबाबतचे विधेयक मागे घेण्यात आले आहे. त्यावर विधानसभेत चर्चा होणे आवश्यक आहे. १६.५ किमी लांबीच्या बोगदा रस्ता प्रकल्पासाठी लालबागची जमीन बळकावण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नाही. आम्ही उद्याने विकत नाही. मेट्रोसाठी मार्ग मोकळा करण्याकरिता ती जमीन हस्तांतरित करणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आम्ही विधानसभेच्या अधिवेशनात महत्त्वाच्या मुद्यांवर चर्चा करणार आहोत. मात्र, त्यांचे अपयश उघड होईल हे माहीत असल्यामुळेच विरोधी पक्षाने हे अधिवेशन होऊ दिले नाही, असा आरोप शिवकुमार यांनी केला.