बंगळूर : राज्य तीव्र दुष्काळाचा सामना करत असून केंद्र सरकारच्या नैसर्गिक आपत्तीच्या निकषांनुसार राज्याला ७ हजार १४२ कोटी रुपयांची दुष्काळी मदत द्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी केंद्राच्या दुष्काळ पाहणी पथकाकडे केली आहे. दुष्काळाच्या पाहणीसाठी राज्यात केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव अजितकुमार साहू यांच्या नेतृत्वाखाली पथक आले आहे. त्यांना राज्यातील स्थितीची माहिती देताना मुख्यमंत्र्यांनी ही मागणी केली.
मुख्यमंत्री शिवकुमार म्हणाले, राज्यात दुष्काळामुळे एकूण ४६ हजार ३२४.५० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. राज्य सरकारने पहिल्या टप्प्यात १०१ तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करून ३ हजार ७०१ कोटी रुपयांच्या दुष्काळी मदतीची मागणी केली होती. आता सुधारित यादीमध्ये ३ हजार ४३७.३४ कोटी रुपये अतिरिक्त समाविष्ट करून एकूण ७ हजार १४२.६४ कोटी रुपयांच्या मदतीची मागणी करण्यात आली आहे.
सध्या राज्यातील एकूण २४० तालुक्यांपैकी २१७ तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. कोणत्याही दबावाला बळी न पडता केंद्र सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापन मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करून अत्यंत वैज्ञानिक पद्धतीने मूल्यांकन करण्यात आले आहे. शेतकरी संकटात सापडला तर सर्व काही ठप्प होईल. त्यामुळे केंद्र सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी पुढे यावे, अशी मागणीही मुख्यमंत्र्यांनी केली. राज्यातील कृष्णा खोरे वगळता सर्व जलाशयांमध्ये पाण्याचा ओघ कमी आहे. डोंगराळ व किनारपट्टी भागातही पावसाची कमतरता आहे. असे असतानाही कावेरी नदीत पाणी सोडण्याचे आदेश कावेरी पाणीवाटप लवाद देत आहे. शहरांमध्येही पाण्याची समस्या निर्माण झाली आहे.
राज्य सरकारकडून मदत
शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारच्या स्तरावर २ हजार ५०० रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. मात्र केंद्राकडून अधिक सहकार्याची अपेक्षा आहे. राज्य सरकारचे सर्व मंत्री जिल्ह्यांना भेट देऊन वस्तुस्थितीची पाहणी करत आहेत. ऊस उत्पादक अधिक दराची मागणी करत आहेत. त्याचप्रमाणे दूध उत्पादकही किमान १० रुपये दरवाढीची मागणी करत आहेत, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
तीन दिवसांचा दौरा
मुख्यमंत्र्यांच्या मागणीला उत्तर देताना केंद्रीय दुष्काळ परिस्थिती पाहणी पथकाचे प्रमुख अजितकुमार साहू म्हणाले, आम्ही तीन दिवस राज्याचा दौरा करून वस्तुस्थिती जाणून घेण्याबरोबरच राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांकडून आकडेवारीही घेऊ व वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करू.
बैठकीला उपमुख्यमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर, मुख्य सचिव डॉ. शालिनी रजनीश, मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार एल. के. अतीक, अतिरिक्त मुख्य सचिव व विकास आयुक्त डॉ. उमा महादेवन, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव तुषार गिरीनाथ, अर्थ विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव रितेश कुमार सिंह, महसूल विभागाचे (आपत्ती व्यवस्थापन) प्रधान सचिव मनोजकुमार मीणा यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.