बंगळूर : राज्यातील विविध विभागांमधील एकूण ७२ हजार १८६ पदांची भरती करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. भरती थेट होणार असून, देखरेख करण्याची जबाबदारी उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे.
पदांसाठीच्या भरती प्रक्रियेला गती देण्यासाठी निवड प्राधिकरणांकडून कृती आराखडे मिळवून ते मंत्रिमंडळाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आले होते. मंत्रिमंडळाने या प्रक्रियेला मंजुरी दिली आहे. वित्त विभागाने २०२३-२४ पासून आतापर्यंत विविध विभागांमधील ४० हजार ९ रिक्त पदे भरण्यास मंजुरी दिली आहे. कल्याण-कर्नाटक स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ३२ हजार १७७ रिक्त पदांपैकी ८० टक्के पदे भरण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
एकूण १७ विभागांमधील थेट भरतीद्वारे भरायची पदे लवकरात लवकर भरण्याची जबाबदारी शासनाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव व विकास आयुक्त यांना देण्यात आली आहे. तर ३४ विभागांमध्ये थेट भरती पूर्ण करण्याची जबाबदारी अतिरिक्त मुख्य सचिवांना देण्यात आली आहे. या संदर्भात २४ जून रोजी शासकीय अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्याची प्रशासकीय व्यवस्था मजबूत होण्यास व सार्वजनिक सेवांचा दर्जा सुधारण्यास मदत होणार आहे. विशेषतः शिक्षण, आरोग्य व पोलिस विभागांमधील पदे भरल्याने जनतेला चांगल्या सेवा मिळण्यास मदत होणार आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते भरती प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक असून, त्यात कोणतीही अनियमितता किंवा गैरप्रकार होऊ नये यासाठी कडक उपाययोजना केल्या जाणार असल्याचे कळते.