बंगळूर : सध्या तोट्यात असलेल्या परिवहन महामंडळांचे हित जपण्यासाठी प्रवासी भाड्यात वाढ तसेच दूध उत्पादकांच्या मागणीनुसार दूध विक्री दरात वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मंगळवारी (दि. ६) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत सविस्तर चर्चा झाली असून दरवाढीस संमती देण्यात आली आहे. मात्र, विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने दरवाढीचा आदेश तत्काळ लागू न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सतत वाढणाऱ्या डिझेल व वाहनांच्या सुट्या भागांच्या किमतीमुळे परिवहन महामंडळांना मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे. हा तोटा भरून काढण्यासाठी दरवाढ अपरिहार्य असल्याचा अहवाल राज्य सरकारला देण्यात आला आहे. या अहवालावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. प्रवासी भाड्यात किमान २० टक्के वाढ करण्याबाबत मंत्रिमंडळाने अनुकूलता दर्शविली आहे; मात्र याबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना देण्यात आला आहे.
दुसरीकडे पशुखाद्याचे दर, वाहतूक खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे दूध उत्पादनाचा खर्च वाढला असून शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळत नसल्याचे कारण देत दूध संघांनी दूध विक्री दरात प्रतिलिटर १० रुपयांची वाढ करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली आहे. याबाबतही मंत्रिमंडळात चर्चा झाली. काही मंत्र्यांनी दूध संघांच्या मागणीनुसार प्रतिलिटर ८ रुपयांची वाढ करण्यास अनुकूलता दर्शविली, तर काहींनी ५ रुपयांची वाढ करण्याचा सल्ला दिला.
याबाबतचाही अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री घेणार आहेत. मुख्यमंत्री दरवाढीसंदर्भात निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून परवानगी देण्याची विनंती करणार आहेत. आयोगाने परवानगी न दिल्यास आचारसंहिता या महिन्याच्या २७ तारखेला संपत असून त्यानंतरच दरवाढीचा निर्णय लागू केला जाणार असल्याचे कळते आहे.