बंगळूर : शिक्षक भरतीसाठी अनेक वर्षांपासून वाट पाहणाऱ्या इच्छुकांना सरकारने दिलासादायक बातमी दिली आहे. राज्यातील सरकारी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमधील विविध प्रवर्गातील एकूण १५,००० रिक्त शिक्षक पदे थेट भरतीद्वारे भरण्यात येणार आहेत. यासाठी सरकारने अधिकृत आदेश जारी केला आहे.
राज्य सरकारने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात राज्यातील सरकारी शाळांमधील रिक्त पदे भरण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार, कार्यवाही करण्यात आली असून, शालेय शिक्षण आणि साक्षरता खात्याच्या अखत्यारीत येणारी रिक्त पदे भरण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांनी या संदर्भात आदेश जारी केला असून, बंगळूर आणि धारवाड विभागांसाठी भरतीबाबत स्वतंत्रपणे अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. खात्याने जिल्हावार भरतीसाठी आवश्यक पदांची यादी दिली आहे. यानुसार ८० टक्के पदे कल्याण कर्नाटक विभागात भरली जातील, तर उर्वरित पदे आवश्यकतेनुसार विविध जिल्ह्यांमध्ये भरली जाणार आहेत.
शिक्षकांच्या भरतीसाठी घेण्यात येणारी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्यांना अर्ज करण्यास परवानगी देण्यात यावी, असे आदेशात म्हणण्यात आले आहेत. सर्व पदे थेट भरतीद्वारे भरली जातील, असे कळविण्यात आले आहे. राज्य सरकारने शालेय शिक्षकांसाठी पात्रता गुण आणि सुधारित निवड निकष विहित करणारे शिक्षक भरती नियम २०२६ जारी केले आहेत. त्यानुसार भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. सरकारी शाळांमधील शिक्षकांच्या भरती धोरणात सुधारणा करण्यासाठी कर्नाटक शालेय शिक्षण खाते (शिक्षकांची थेट भरती) (विशेष), २०२६ चे नियम जाहीर केले आहेत.
कर्नाटक राज्य नागरी सेवा कायद्याच्या तरतुदींनुसार नवीन नियम लागू करण्यात आले असून, १९७८ मध्ये तयार करण्यात आलेले भरतीचे पूर्वीचे नियम रद्द केले आहेत. प्राथमिक शिक्षक, उच्च प्राथमिक शिक्षक, पदवीधर शिक्षक, क्रीडा शिक्षक यांसारख्या विविध पदांसाठी राबविण्यात येईल. नियमांनुसार, पात्र शिक्षक पदांसाठी थेट भरती केली जाईल. उमेदवारांनी अधिसूचनेत नमूद केलेली शैक्षणिक, वयोमान आणि इतर पात्रता अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. सरकारने विविध पदांवरील नियुक्तीसाठी वेगवेगळी प्राधिकरणेदेखील स्थापन केली आहेत.
नवीन नियमांमधील सर्वात मोठ्या बदलांपैकी एक म्हणजे 'गुणांकन' निवडीचा समावेश आहे. उमेदवारांची अंतिम गुणवत्ता यादी तयार करताना सामायिक प्रवेश परीक्षेतील (सीईटी) गुण, शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) व शैक्षणिक पात्रता व इतर निकष यावर अवलंबून असेल.
पहिली ते पाचवी पर्यंतच्या शिक्षकांसाठी सीईटीचे ७० टक्के, टीईटी (पेपर १) २० टक्के, गुण शैक्षणिक पात्रता ८ टक्के गुण, व सेवेशी संबंधित २ टक्के गुण देण्यात येणार आहेत. इयत्ता ६ वी ते ८ वीच्या पदांसाठी, सीईटीला ७० टक्के, टीईटी (पेपर २) २० टक्के महत्त्व दिले जाईल आणि उर्वरित गुण अधिसूचनेत नमूद केल्यानुसार शैक्षणिक पात्रता आणि सेवा निकषांवर आधारित दिले जातील. पदवीधर शिक्षक पदांसाठी (इयत्ता ९वी ते दहावी) सीईटीला ७० टक्के महत्त्व दिले जाईल. उर्वरित ३० टक्के शैक्षणिक कामगिरी व इतर विहित पात्रतेवर आधारित असेल. क्रीडा शिक्षक आणि विशेष विषयांच्या शिक्षकांनाही वेगळे महत्त्व देण्याचे सूत्र निश्चित केले आहे. शिक्षक निवडीमध्ये त्यांची सीईटी हाच मुख्य घटक राहणार आहे.