बंगळूर : प्रशासन आणि सार्वजनिक सेवांच्या सर्व स्तरांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा सुरक्षित, नैतिक आणि पारदर्शक वापर करण्यासाठी कर्नाटक सरकारने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्तरदायी समितीची (एआय अकाऊंटेबिलिटी कमिटी) स्थापना केली आहे. ही समिती कर्नाटकसाठी एक जबाबदार एआय धोरण आणि अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे विकसित करणार आहे. समितीचा उद्देश सरकारी यंत्रणेत असलेल्या एआय सुविधा सुरक्षित, निःपक्ष, पारदर्शक आहेत याची खात्री करणे आणि नवे उपक्रम अंमलात आणणे हा आहे.
इन्फोसिसचे सहसंस्थापक आणि ॲक्सिल व्हेंचर्सचे अध्यक्ष क्रिस गोपालकृष्णन अध्यक्ष, तर कर्नाटक सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स, आयटी, बायोटेक्नॉलॉजी आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या सचिव डॉ. एन. मंजुळा सहअध्यक्ष असतील. समितीत उद्योग, शैक्षणिक, धोरणकर्ते आणि आघाडीचे कायदेतज्ज्ञ असे 12 सदस्य आहेत. गुरुवारी स्थापनेनंतर समितीची पहिली बैठक लगेच झाली. वेगाने बदलणारे एआय क्षेत्र आणि एआय तंत्रज्ञानाचा जबाबदार वापर करण्यासाठी प्रभावी चौकट तयार करण्याची गरज आहे. विशेषतः, नागरिकांवर परिणाम करणाऱ्या प्रणालींमध्ये एआयचा प्रभाव यावर चर्चा करण्यात आली.
एआयअंतर्गत उपक्रमांबद्दल बोलताना ग्राम विकास आणि पंचायत राज मंत्री प्रियांक खर्गे म्हणाल्या, कृत्रिम बुद्धिमत्ता नवोपक्रमांना गती देण्यावर आणि या तंत्रज्ञानाचा वापर जबाबदारीने करण्यावर सरकार लक्ष केंद्रित करत आहे. धोरण ठरवताना उद्योग, शैक्षणिक आणि धोरणात्मक क्षेत्रांतील आघाडीच्या तज्ज्ञांकडून एआय अकाऊंटेबिलिटी कमिटी सल्ला आणि मार्गदर्शन घेईल. कर्नाटकला अत्याधुनिक एआय प्रणाली तयार करण्याच्या दिशेने पुढे जाण्यास ही समिती मदत करेल.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे अतिशय प्रभावी आणि परिवर्तनकारी तंत्रज्ञान आहे. कर्नाटकच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी ते सहायक ठरेल. शिवाय, जबाबदार कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी चौकट तयार करणारे कर्नाटक देशातील पहिले राज्य बनू शकेल. यामुळे नागरिकांना चांगल्या सेवा तर मिळतीलच, शिवाय 21 व्या शतकातील नवीन नोकरीच्या संधीही निर्माण होतील.-के. गोपालकृष्णन, अध्यक्ष, एआय उत्तरदायी समिती