बेळगाव : अनेक वर्षे संघर्ष करत सीमाभागात मराठीचे टिकविण्यात आलेले अस्तित्व सरकारच्या भूमिकेमुळे धोक्यात आले आहे. कानडीकरणाच्या वरवंट्याखाली मराठी चिरडली जात असून त्याविरोधात एल्गार पुकारण्याची गरज निर्माण झाली आहे. याबाबत मराठी नेते कोणती भूमिका घेणार याकडे मराठी जनतेच्या नजरा लागून राहिल्या आहेत.
राज्य सरकारने कन्नड भाषेची सक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्याच्या मुख्य सचिव शालिनी रजनीश यांनी आदेश काढला आहे. सरकारी कामकाज पूर्णपणे कन्नड भाषेत करण्यात यावे. अन्य भाषेतील व्यवहार बंद करावेत. फलक, आदेश केवळ कन्नड भाषेतून देण्यात यावेत, असा फतवा काढण्यात आला आहे. त्यानंतर गुरुवारी (दि. 11) कन्नड प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. पुरुषोत्तम बिळीमले यांनी जिल्हाधिकारी व महापालिका कार्यालयात बैठक घेतली. तत्पूर्वीच कानडीचा वरवंटा फिरविण्यास प्रारंभ करण्यात आला आहे. अनेक वर्षांपासून महापौर, उपमहापौरांच्या वाहनांवर असणारे मराठी व इंग्रजीतील अक्षरे हटविण्यात आली. महापालिका इमारतीबाहेरील व कक्षावरील मराठी व इंग्रजी अक्षरे पुसण्यात आली.
मागील वर्षभरापासून कानडीकरणाची सक्ती वाढविण्यात आली आहे. दुकाने, व्यापारी आस्थापने, संस्था, सार्वजनिक कार्यालये यांच्यावरील अन्य भाषेतील फलक हटविण्यात येत आहेत. यातून कन्नडसक्ती करण्यात येत आहे. यापूर्वीच सरकारी कागदपत्रांचे कानडीकरण करण्यात आले आहे. सरकारी कर्मचार्यांनी केवळ कन्नड भाषेतूनच बोलावे, असा फतवा काढण्यात आला आहे. वाढत्या कानडीकरणामुळे मराठी जनतेतून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
बेळगाव परिसर प्रारंभापासून मराठीबहुल आहे. त्यामुळे, दैनंदिन व्यवहारांत मराठीचा वापर मोठ्या प्रमाणात करण्यात येतो. परिणामी सीमाभागात आजपर्यंत कन्नडबरोबरच मराठीचा वापर करण्यात येत आहे. सर्व संस्थांबरोबर मराठीचे वर्चस्व असणार्या तालुका पंचायत, एपीएमसी, मनपामध्ये मराठीचा वापर करण्यात येत होता. मात्र, सरकारच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे मराठीचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. येत्या काळात मराठी फलक दृष्टीस पडणे अवघड असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
भाषिक अल्पसंख्यांक आयोग देशभरात कार्यरत आहे. प्रत्येक राज्यात अन्य भाषेचे लोक राहतात. ते त्याठिकाणी 15 टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्यास त्यांच्या मातृभाषेतून कागदपत्रे पुरविणे, त्यांच्या भाषेतून व्यवहार करणे बंधनकारक आहे. याबाबत कर्नाटक सरकारचा कायदाही आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्याकडे पहिल्यापासूनच दुर्लक्ष केले जात आहे. यातून मराठीची गळचेपी केली जात आहे.
एकीकडे राज्य सरकारने कानडीचा वापर वाढविला आहे. यासाठी कन्नडसक्ती वेगाने सुरु आहे. तर दुसरीकडे मराठी भाषिकांतून डोळेझाक करण्यात येत आहे. मराठी संघटनांनी याबाबत अद्याप भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. यामुळे मराठी जनता संभ्रमात आहे. मराठी नेते कोणती भूमिका घेतात याकडे सीमाबांधवांच्या नजरा लागून राहिल्या आहेत.
कर्नाटक सरकारचा हा प्रयत्न घटनेची पायमल्ली करणारा आहे. भाषिक अल्पसंख्यांकांचे हक्क डावलण्यात येत आहेत. केवळ कन्नड संघटनांना खूष करण्याचा हा प्रयत्न आहे. याविरोधात भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाकडे तक्रार केली आहे. न्याय न मिळाल्यास उच्च न्यायालयात दावा दाखल करणार आहे.- अॅड. महेश बिर्जे, मराठी भाषिक